काठमाडौं । अनलाइन फूड डेलिभरि कानुनी दायरामा ल्याएको छ ।
इन्टरनेटको माध्यमबाट घर तथा कार्यालयमा तत्कालै डेलिभरि हुँदै आएको अनलाइन फूड डेलिभरिलाई सरकारले नियमनको दायरामा ल्याएको छ ।
खाद्य पदार्थको डेलिभरी गर्ने कम्पनी वा संस्थाले हालसम्म अनुमति बेगर व्यवसाय गर्दै आएका थिए ।
तर अब यसरी फोन, विद्युतीय नेट तथा समाजिक सञ्जाल (डिजिटल प्लेटफर्म) मार्फत अर्डर गरेको केही समयमै आफूखुशी खाद्य पदार्थ डेलिभरी गर्न नपाइने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
अनुमति नलिइ व्यवसाय गरे ५ लाख जरिवाना, ५ वर्षसम्म कैद
सरकारले ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८०’ मार्फत सर्वसाधारणको स्वास्थ्य र खाद्य पदार्थको गुणस्तरलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
संघीय संसद्ले गत बुधबार खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर गर्न बनेको विधेयक स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत भएको यो विधेयक अब ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८०’ को रुपमा कार्यान्वयनमा आउने छ ।
सरकारले यो ऐनमार्फत कसुर गर्ने व्यवसायी, उत्पादक, पैठारीकर्तालाई अधिकतम ५ वर्षसम्मको कैद, ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।