काठमाडौं । एनसेललाई करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना लागेको छ ।
इजाजतपत्र (लाइसेन्स) नवीकरणको पैसा तिर्न बखेडा झिक्ने निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेललाई नियामकले जरिवाना लगाएको हो ।
एनसेलले सोमबार (१४ जेठमा) इजाजतपत्र नवीकरणका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ तिरेर बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँ किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउनुपर्ने सुविधा माग गरेको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कानुनअनुसार किस्ताबन्दीको सुविधा दिन नसकिने भन्दै पूरै शुल्क तिरेर इजाजत पत्र नवीकरण गराउन १४ जेठमै एनसेललाई पत्र पठाएको थियो । नियामकको उक्त पत्रको वेवास्ता गरेको एनसेलले जरिवाना तिर्नु पर्ने भएको हो ।
दूरसञ्चार कानुनअनुसार एनसलेले (तीन महिना अगाडि) १५ जेठभित्रै शुल्क तिरेर इजाजतपत्रको नवीकरणका लागि आवेदन दिनुपर्ने थियो । तर, एनसेलले तिर्नुपर्ने पूरै रकम नतिरेका कारण १७ जेठदेखि यसलाई १५ प्रतिशतका दरले बाँकी शुल्कमा जरिवाना लागिसकेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए ।
सरकारले २०६९ वैशाख १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर टेलिकम कम्पनीहरुले २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिरे अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले २०६९ वैशाख १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर टेलिकम कम्पनीहरुले २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिरे अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार एनसेलले पछिल्लो २० वर्षमा तोकिएको शुल्क तिरेर दुई पटकसम्म इजाजतपत्रको नवीकरण गरिसकेको छ ।
एनसेलले आगामी भदौदेखि तेस्रो पटक ५ वर्षको लागि नवीकरण गर्नुपर्छ । यद्यपी यसअघि टेलिकम कम्पनीले इजाजतपत्र नवीकरणमा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने व्यवस्था पनि एनसेलले नै बनाएको हो ।
अब एनसेलले साढे २ अर्ब रुपैयाँ जरिबाना र १६ अर्ब रुपैयाँ पनि एकैपटक लगानी गरेर इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्छ ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ र दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १२ ले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा ३ महिनाअघि नै तोकिएको दस्तुर बुझाएर टेलिकम कम्पनीले अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अब एनसेलले साढे २ अर्ब रुपैयाँ जरिबाना र १६ अर्ब रुपैयाँ पनि एकैपटक लगानी गरेर इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्छ ।
