काठमाडौँ । हालको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा गरिएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइई खारेजीको व्यवस्थाले समग्र विद्यालय शिक्षालाई नै गुणस्तरहीन बनाई विश्वविद्यालयको प्रवेश आधार कमजोर बनाउने भएकाले विधेयक विवादित बनेको छ ।
एसइई खारेजीको सरकारी विद्यालयका शिक्षकले नै विरोध जनाएका छन्। सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न र विद्यार्थीको सिकाइ स्तर वृद्धि गर्न एसइई परीक्षा प्रदेशस्तरमा अनिवार्य सञ्चालन गर्नु पर्ने माग सरकारकै स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूले आवाज उठाएका छन् ।
हाल सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा विद्यालय तह आधारभूत र माध्यमिक कायम गर्दै विद्यालय तहको परीक्षा दुई तहमा मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कक्षा १० को एसइई खारेजी गरी विद्यालयालई नै सुम्पेको छ । तर विद्यालयमा विद्यार्थीसँगै शिक्षण सिकाइमा दिनरात साथै हुने शिक्षकले कक्षा १० को एसइई खारेजीले समग्र विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर खस्काउने तर्क गर्दै परीक्षा हुनुपर्ने र एसइईको परीक्षा प्रदेश सरकारको मातहतमा हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
ललितपुर महानगरपालिकामा रहेको त्रिपद्यम विद्याश्रम माविका सहप्रधानाध्यापक धनबहादुर कन्दवाङका भन्नुहुन्छ, “सरकारले चालु शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १० को आठ सय पूर्णाकं घटाएर सात सयमा पुर्याउनुको साथै विषयसमेत घटाएकाले यसले कक्षा १० र १२ मा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि नै फरक पार्नुको साथै परीक्षामा समेत नकरात्मक असर पारेको छ”। (साभार)