– देवराज अर्याल
यतिबेला मुलुकको राजनीतिमा गञ्जागोल दृश्य प्रतिबिम्बित भइरहेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी, लोसपा र जनमत पार्टी लगायतका राजनीतिक दलहरुको ‘महागठबन्धन’मा वर्तमान सरकार सञ्चालन भइरहेको छ । तर, गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरुको बीचमा कायम रहेको आपसी मनमुटावको कारणले गर्दा अविश्वास र असझदारीको दरार क्रमशः फराकिलो र गहिरो बन्दै गएको छ । यसैबीच गठबन्धनमा सामेल दलहरुभित्र रहेको अन्तरपार्टी कलहले गठबन्धनको जगलाई थप क्षयीकृत बनाउँदै लगेको छ ।
यस्तो अवस्थामा सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेताहरुले विद्यमान असमझदारीको बाझिटालाई ठीक समयमा उपयुक्त ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकेनन् भने वर्तमान सत्ता गठबन्धनको यात्रा डुबानमा नपर्ला भन्न सकिँदैन ।
वर्तमान सरकारले केही समययता चर्चित घप्लाबाजी र भ्रष्टाचारका प्रकरणलाई सिलसिलेवार रुपमा छानविनको दायरामा ल्याएको छ । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने गिरोहको फाइल खोलेपछि उत्पन त्राशको तरङ्गले सामान्य दलाल र विचौलियाहरुको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो त ठोकेकै थियो, साथसाथै यो कदमले कर्मचारी प्रशासनमा रहेका सम्बन्धित अधिकारी र राजनीतिक नेताहरुको नीद पनि हराम पारेकाे छ । त्यसपछि लगत्तै आएको ललिता निवास जग्गा हिनामिना र अतिक्रमणविरुद्धको छानविन प्रकरणले त पूर्वमन्त्रीहरुदेखि लिएर पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु र पूर्वमुख्यसचिव समेत त्राहीमाम हुन पुगेका छन् । यसैगरी पछिल्लो समयमा आएको ‘एक क्वीटल सुनकाण्ड’पछि ठूला भनिने राजनीतिक दलका नेताहरु समेत नराम्रोसंग बदनाम हुन पुगेका छन् । उल्लेखित घटनाहरुको छानविन कार्य सुरु भएसंगै समानान्तर रुपमा ‘गौरहत्या काण्ड’ र ‘नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रकरण’ को फाइल समेत खुल्ने संकेत देखिएको छ ।
वास्तवमा यतिबेला जनताको जीवनसंग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका यावत सवालहरुमा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । तथापि, माथि उल्लेख गरिएका राष्ट्रियस्तरका भ्रष्टाचारजन्य ‘काण्ड र प्रकरण’हरुको सिलसिलेवार प्रस्तुतिले आमनागरिकको चासोलाई थप रुचिकर भने बनाएको छ । छानविन प्रक्रियाले पूर्णता पाउँछ कि पाउँदैन वा सानालाई कारवाही गरेर ठूलालाई सफाइ दिने काममात्र हुन्छ ? यो प्रश्नमा उत्पन्न भएको कौतुलहता अहिले पनि शंकाकै घेरामा छ । यद्यपि, राष्ट्रियस्तरमा यतिठूलो पैमानामा भएका अनियमिता र भ्रष्टाचारका मुद्दामा सम्बन्धित निकायले छानविन गर्दैछ भन्ने सन्देश जाँदा मात्रै पनि सुशासनको सवालमा केही होला भन्ने आशा जागेको छ । तसर्थ सरकारले यस मामिलामा निडरताका साथ विना पूर्वाग्रह छानविन प्रक्रियालाई ठोस निष्कर्षमा पुराउन जरुरी छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी)ले अगाडि बढाइरहेको यो मुद्दालाई निष्पक्ष बनाउन अहिलेको संयन्त्रले मात्र प्रर्याप्त छैन भने न्यायिक छानविन समिति गठन गरेर भए पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई पूर्णविराममा पुर्याउन आवश्यक छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्धका फाइलहरुलाई अहिले खोलत्दै गर्दा निश्चित रुपमा सत्ता गठबन्धनभित्रकै केही राजनीतिक दल र तिनका केही नेताहरुलाई असर पर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । यसमा पूर्वकर्मचारी, केही बहालवाल कर्मचारी र र केही राजनीतिक दलमा आवद्ध विचौलिया प्रकारका व्यक्तिहरु पनि स्वाभाविक रुपमा तानिन्छन् । फेरि पनि, केही राजनीतिक दलहरुले कानुनी राज्यको अवधारणाविरुद्ध भएका यस्ता जघन्य अपराधमा संलग्न दोषीहरुलाई संरक्षण गर्न अन्तरप्रवाहबाट दबाब दिने र लबिङ गर्ने काम गर्न भने छाडेका छैनन् । उनीहरुले सार्वजनिक रुपमा भाषण पनि गर्दै हिंडेका छन् ।
कतिपय राजनीतिक दलको त औपचारिक बैठकमासमेत दोषी ठानिएका र हाल कारवाहीको दायरामा पुगेका व्यक्तिहरुको पक्षमा हुनेगरी बचावटको भाषा बोलिएको छ । यो आफैमा कति जायज छ त्यो त भोलिका दिनमा देखिने नै छ । तथापि, यस प्रकारको लबिङ र बचावटको प्रयासलाई आमनेपाली जनताले न त स्वाभाविक मानेका छन्, न त न्यायोचित नै ठानेका छन् ।
यस्ता हरकतविरुद्धका जनअसन्तुष्टिहरु तत्काल कार्यात्मक रुपमा नतिजापूर्ण नभए पनि यस्ता जनअसन्तुष्टिहरुको निपेक्षीकरणले आगामी निर्वाचनमा सम्बन्धित दलहरुलाई अकल्पनीय झट्का भने दिने नै देखिन्छ । यहाँनेर उल्लेखनीय पक्ष के छ भने– आमजनता जो कोहीबाट भएको भए पनि अपराधीको संरक्षण गर्ने काममा किनाराको साक्षी बस्न तयार छैनन् ।
पछिल्लो समय मुलुकमा भएका उल्लेखित विभिन्न प्रकारका घटना र सन्दर्भहरुले राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा नयाँ परिवेश र नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । अहिलेको घटनाक्रमहरुलाई आधार बनाएर कतिपयले वर्तमान सत्तापक्षीय गठबन्धनमा विपत्ती आउने आंकलन गरेका छन् भने कतिपयले यस घटना-सन्दर्भलाई आफ्नाहरुलाई ‘क्लिनचीट’ दिने अभिनय भनी टिप्पणी पनि गर्ने गरेका छन् । नेपालमा हुने गरेका ठूला र राष्ट्रियस्तरका घप्लाबाजीहरु एउटामात्र राजनीतिक दल वा अधिकारीको बलबुतामा भएका छैनन् ।
यस्ता प्रकरकणहरु प्रभावशाली दल र नीति निर्माणमा विशेष हैसियत राख्ने कर्मचारी एवं अधिकारीहरुको सेटिङमा भएका छन् । घटित घटनाका प्रकृति र मात्रात्मक भीमकायताले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ । वैदेशिक रोजगारीमा गएर नेपाल फर्कदा घरायसी प्रयोजनका लागि मोवाइल, कम्युटर र टेलिभिजन सेट ल्याउँदा कर तिराउने एयरपोर्टको भन्सार निकायले एकसय किलो सुन पास भईसक्दा किन भन्सार असुल गरेन ? नियतमा सिधै कैफियत देखिदैन र ? जनताले प्रश्न गर्ने ठाउँ प्रर्याप्त देखिएको छ ।
यहाँनेर अझ महत्वपूर्ण सवाल के छ भने– राजनीतिक दलका खास–खास नेता र अधिकारीहरु आफूलाई अपराधको दोषलाग्न सक्ने अवस्था आए कसरी सुरक्षित सकिन्छ भन्नेमा बलियो रणनीति तर्जुमा सक्षम छन । यस्ता मुद्दाहरुमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने सिद्धान्तले काम गर्दैन, त्यहाँनेर सामूहिक स्वार्थको गठजोड साझाकृत हुन पुग्दछ । तसर्थका अहिले उधिन्न खोजिएका प्रकरण र काण्डहरुको प्रहसनले वर्तमान गठबन्धनको जग हल्लाउने र सरकारलाई बहिर्गमन पुर्याउला कि भनेर आँकलन गर्ने कुरा वस्तुनिष्ठताको धरातलमा संगती मिल्ने कथन हुनसक्दैन । यस अर्थमा अहिलेका घटनालाई सरकारको भविष्यसंग जोडेर विश्लेषण गर्नतिर भन्दा पनि कसरी हुन्छ छानविन प्रक्रिया टुंगोमा पुराएर सुशासन स्थापनाको अवधारणालाई सार्थक तुल्याउनु वाञ्छनीय हुन आउँछ । निश्चित रुपमा यसका लागि नागरिक तहबाट बलियो दबाब र मिडिया क्षेत्रबात निरन्तरको खबरदारी अपरिहार्य हुनआएको छ ।
गत मंसिर महिनामा सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट पुराना राजनीतिक दलहरु प्राविधिक रुपमा ठूला दलका हैसियतमा निर्वाचित भए पनि नयाँ राजनीतिक दलहरुको उदय जबरजस्त रुपमा भएको छ । उपनिर्वाचनको परिणामले त पुराना राजनीतिक दलहरुको साविकको हैसियतमा ठूलै झट्का हानेको छ । फेरि पनि पुराना राजनीतिक दलहरुले हिजो गरेको गल्ती र कमजोरीका कोर्सहरुलाई परिमार्जन गरेर जनताप्रतिको जवाफदेहीतालाई वहन गर्न तयार भएको पाइँदैन । अहिले सार्वजनिक गरिएका भ्रष्टाचारजन्य प्रकरणहरु अनियमिताका प्रतिनिधिमूलक घटनाहरु हुन् ।
यदि राजनीतिक दलहरु जनताप्रति वास्तविक अर्थमा जवाफदेही छन् भने छानविनको प्रक्रियालाई सहज रुपमा अगाडि बढ्न दिनु पर्दछ । विना पूर्वाग्रह स्वतन्त्र ढंगले न्यायिक विधिका आधारमा घटनाहरुको छानविन गर्नुपर्दछ र दोषीलाई कानुनी कार्यवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दछ ।
पुराना राजनीतिक दलहरुको भूमिकाप्रति प्रश्न उठिरहेको विद्यामान पृष्ठभूमिमा आफूलाई जनताप्रति जिम्मेवार देखाउन पनि राजनीतिक दलहरुले छानविनको प्रक्रियामा सहयोगी भूमिका निर्वाहा गर्नु पर्दछ । यो पुराना राजनीतिक दलहरुको विश्वसनीयतामा आएको क्षयीकरणलाई जोगाउने उपयुक्त अवसर पनि हो । गिर्दो पार्टीगत विश्वास र साखलाई जोगाउने अवसरको उपयोग के कति मात्रामा गर्न सक्छन्, त्यस आधारमा उनीहरुको जवाफदेहीताको मापन हुनेवाला छ । यसका लागि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु केही हदसम्म कठोर र निर्मम हुनसक्नु पर्छ ।
आफू निकटका नेता, आफन्त वा विचौलियाहरु कारवाहीको दायरामा पर्छन् भन्ने भावनात्मक आग्रहमा आउने होइन, उनीहरु कार्यवाहीमा परे पनि सुशासन स्थापना हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा नेताहरु साहसी हुन आवश्यक छ । अन्यथा मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति अन्योल र गञ्जागोलको भुमरीमा रुमलिने अवस्था आउन सक्दछ ।