देवराज अर्याल
जलवायु परिवर्तन वर्तमान विश्वका लागि सर्वाधिक चासोको मुद्दा हो । समग्र पृथ्वी, जीवन र जीविकोपार्जनमा गम्भीर ढङ्गले प्रतिकूल प्रभाव पार्दै लगेको जलवायु परिवर्तनको घटनाले यतिबेला सबैभन्दा बढी मर्का कम विकसित देश (एलडिसी) हरूलाई परेको छ । त्यसमा पनि हिमालय वरपर र समुद्र तटीय क्षेत्रमा अवस्थित देश ज्यादा जोखिममा छन् । उल्लेखनीय तथ्य के छ भने, हिमालय क्षेत्रमा तीव्र गतिमा हिउँको मात्रा पग्लिँदै गएको छ । हिउँ पग्लाइको गति असाधारण छ, जसको प्रत्यक्ष असर समुद्री क्षेत्र विस्तार हुन पुगेको छ । भरखरै मात्र नेपाल भ्रमणको व्रmममा सगरमाथा आधार क्षेत्र खुम्बु र अन्नपूर्ण क्षेत्रको अवलोकन गरेर फर्केका संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टिनियो गुटेर्रेसले पछिल्लो ३० वर्षमा नेपालको एक तिहाइ हिउँ पग्लिएको दारुण चित्र प्रस्तुत गरेपछि समस्या कति गम्भीर मोडमा पुगेको रहेछ भनेर सहजै आकलन गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा अवस्थित हिमाच्छदित क्षेत्रको हिउँ पल्लिँदा एकातिर हिमतालहरूको सङ्ख्या बढेको छ भने अर्कातिर हिमतालहरूको आकार विस्तार हुन पुगेको छ । हिमतालको सङ्ख्या र आकार विस्तार हुँदै गर्दा कमजोर धरातलमा दबाबको मात्रा बढ्दै जान्छ । त्यसको परिणतिका रूपमा हिमतालहरू आकस्मिक रूपमा विस्फोट हुन पुग्छन् । नेपालको हिमालय क्षेत्र धरातलीय संरचनाका आधारमा कमजोर भएको हुनाले जोखिमको सम्भावना उच्च बिन्दुमा छ । तथापि नेपालमा यस्ता प्रकृतिका भौगर्भिक विषयको पर्याप्त मात्रामा विश्वसनीय र प्रामाणिक अध्ययन अनुसन्धान हुन सकेका छैनन् । जसले गर्दा जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धीका पूर्वसूचना प्रणाली रुग्ण हालतमा निष्व्रिmय छन् ।
गत वर्ष मुस्ताङको कागखोला र सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा आकस्मिक शक्ति जस्तै बनेर भयङ्कर ठुला बाढीपहिरो आए । जसको परिणमस्वरूप ठुलो पैमानामा जनधनको नोक्सानी हुन पुग्यो । धेरै मानिस हताहती परे, हजारौँको सङ्ख्यामा पशुचौपाया, सरीसृप र जीवजन्तु विलुप भए । यसै गरी बस्ती उजाड भए, मौलिक संस्कृतिमाथि गहिरो धक्का प्रहार भयो । यस्तो कहाली लाग्दो विपत्को दृश्य अहिले पनि हाम्रा मानसपटलमा ताजा रूपमा नाचिरहेका छन् । तथापि, यस घटनाका बारेमा त्यहाँका स्थानीय जनताले पूर्वसङ्केतका रूपमा कुनै भेउसमेत पाउन सकेका थिएनन् । विपत् जोखिम व्यवस्थापनका लागि हामीले स्थापना गरेका कमजोर पूर्वाधार र पूर्वसूचना प्रणालीको गतिहीनताले यस्तो नियति भोग्नु परेको थियो । यहाँनेर, उल्लेखनीय सवाल के हो भने, वैज्ञानिक विकासको चामत्कारिक वर्तमान समयमा पनि नेपाली भने ‘भगवान् भरोसा’ को नियतिमा लाचार हुन परेको छ ।
आज विश्वमा जे–जस्ता प्रकारका जलवायु परिवर्तनका परिघटना प्रकट भइरहेका छन्, यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध ‘विश्वव्यापी उष्णता’ सँग जोडिएको छ । विश्वव्यापी उष्णतालाई अहिलेको चलनचल्तीको शब्दमा ग्लोबल वार्मिङ भनिन्छ । यही ग्लोबल वार्मिङ आज विश्व जलवायु प्रणालीमा प्रत्यक्ष रूपमा हलचल पैदा गर्ने प्रमुख कारक बनेको छ । यसको प्रमुख योगदानकर्ता भनेको जीवाश्म इन्धन–कोइला, तेल र ग्यास हुन । आजको समयमा विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको ७५ प्रतिशत र सबै कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनको लगभग ९० प्रतिशत योगदान यही इनधनले गरेको छ । वास्तवमा कार्बन उत्सर्जनमा नेपालजस्ता देशको हिस्सा ज्यादै न्यून छ तर यसबाट पर्ने प्रभाव र मर्काको मात्रामा भने आशातीत रूपमा निकै जोखिमपूर्ण छ ।
नेपाल भ्रमणको क्रममा राष्ट्र सङ्घका महासचिव गुटेर्रेसले जवलायु परिवर्तनबाट आउने जोखिमबारे हामी नेपालीलाई समयमै सचेत हुन ग्रिन सिग्नल दिएका छन् । उनले भनेका छन्, “जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई बेलैमा न्यूनीकरण गर्न नसक्ने हो भने निकट भविष्यमै मानिसले स्वच्छ पिउने पानी र उपयुक्त जमिनका लागि कष्टकर प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्छ ।”
हरितगृह ग्यासको अत्याधिक उत्सर्जनले पृथ्वीमा तापक्रमको सञ्चयलाई बढावा दिन्छ । वायुमण्डलमा कार्बनको मात्रा अत्यधिक रहँदा सूर्यबाट आउने तापक्रम पृथ्वीमा सिधै आउँछ तर त्यो रिफलेक्ट भएर फिर्ता हुन पाउँदैन । तिनीहरूले सूर्यको तापलाई पासोमा पार्छन् । उष्णताको सञ्चयीकरण क्युमुलिटिभ रूपमा बढ्दै जान्छ । जसको परिणामस्वरूप आज ग्लोबल वार्मिङ र जलवायु परिवर्तन ग्राफ उच्चतम बिन्दुमा पुगेको छ । यसको मात्रा दिनप्रतिदिन बढ्दो गतिमा छ । यसैले गर्दा आज मौसमको ढाँचामा परिवर्तन हुँदै गएर प्रकृतिको सामान्य सन्तुलनमा बाधा पुगेको अवस्था हो ।
अहिले जलवायु परिवर्तनको असरले गर्दा हाम्रो समग्र भूमिमा पनि प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ । हिमाल हिउँविहीन बन्दै गएका छन् भने पहाड, पठार र मैदान सुक्खड बन्दै गएका छन् । वास्तवमा जीवनका लागि आवश्यक अक्सिजन, खाना र पानी जस्ता महìवपूर्ण सेवा प्राप्त हुने थलो भनेको यही भूमि हो । यति मात्र होइन यही भूमि अर्थात् जमिन संसारको जैविक विविधताको घर पनि हो । भूमिमा रहेका वन, वनस्पतिले तापक्रमलाई विनियमित गर्छ र कार्बन भण्डारण गर्न मद्दत गर्छ । पछिल्लो दशकमा मात्रै, जमिनमा आधारित इकोसिस्टमले जीवाश्म इन्धन जलाउने जस्ता मानव गतिविधिबाट उत्पन्न हुने कार्बन उत्सर्जनको लगभग ३० प्रतिशत अवशोषित गरेको छ । व्यापक रूपमा भएको वन फँडानी, सहरीकरण, औद्योगिक विकास, अव्यवस्थित रूपमा निर्माण गरिएका पूर्वाधारको कारणले गर्दा जमिन बढ्दो दबाबमा परेका छ । जसले गर्दा भूक्षय, खडेरी, बाढीपहिरो, क्षयीकरण, मरुभूमीकरण र वायु प्रदूषण जस्ता समस्या दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् । यसले गर्दा आज विश्वको ३० प्रतिशत बाली र १० प्रतिशत चरनसहित विश्वको ४० प्रतिशत भूभागको गुणस्तर खस्किएको छ ।
आज हामीले सिधा रूपमा विश्लेषण गर्दा, नेपालमा अहिले हिउँ पग्लिएको देखिरहेका छौँ तर समस्या यति मात्र सीमित छैन, यसका साइड इफेक्ट जीवन र जगत्सँग जोडिएका अन्य धेरै अवयवमा गहिरो रूपमा देखा परिसकेको छ । हामी अब ज्यादै इमानदारी र सावधानीपूर्ण तरिकाले जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सुरक्षित हुने प्रयास गर्नु पर्छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत शुक्रबार भ्वाइस अफ ग्लोबल साउथको दोस्रो समिटलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा एलडिसीहरूको आवाजलाई बलियो बनाउन साझा सहयोगको आवश्यकतामा जोड दिनुभएको छ । विशेष गरी जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा कबोल गरिएको वित्तीय दायित्व विकसित देशबाट पूरा भएको छैन । कार्बन उत्सर्जनमा विशेष भूमिका भएका विकसित देशले आफ्नो दायित्व पूरा गरेमा एलडिसीहरूले भोग्नु परिरहेको विद्यमान जोखिमको मात्रालाई न्यूनीकरण गर्न केही हदसम्म योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यो सवाललाई प्रधानमन्त्री दाहालले एलडिसीहरूको अधिकारको हैसियतमा आवाज उठाउन पर्ने भन्नुभएको छ । यस अर्थमा पनि साझा आवाजको आवश्यकता महसुस भएको हो ।
अबको केही दिनपछि अर्थात् (मङ्सिर १४–२६ गते), संयुक्त अरब इमिरेटसको दुबईमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन, कोप–२८ आयोजना हुँदै छ । यो सम्मेलन जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको शिखर बैठक हो । विश्वव्यापी तापव्रmमले कीर्तिमानी उचाइमा कायम गरेका र असाधारण मौसमी घटनाले विश्वभरका मानिसलाई असर गरिरहेको पृष्ठभूमिमा कोप–२८ जलवायु सङ्कटसँग जुध्ने कार्यलाई सुधार गर्ने र यसमा गति बढाउने सन्दर्भका लागि एउटा महìवपूर्ण अवसर पनि हो । त्यसमा पनि नेपाल जस्ता कम विकसित मुलुकका लागि त कोप–२८ अझ बढी लाभदायक हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस अर्थमा कि अघिल्लो समिटबाट सन् २०३० सम्ममा विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने भनिएको थियो । यस पटकको जलवायु सम्मेलनमा पेरिस सम्झौतामा भएको प्रगतिको स्टक लिइने छ । अबका दिनमा, जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट मानिसलाई सुरक्षा दिन कोइला, तेल र ग्यासको उत्पादन द्रुत रूपमा घट्नुपर्छ । यसको बदलामा वायु, सौर्य, जलविद्युत् र भू–तापीय ऊर्जासहित विश्वव्यापी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढाउनु पर्छ । साथसाथै अनुकूलनका लागि वित्तपोषण र जलवायु लचिलोपनमा लगानी गर्न विकसित देशहरू इमानदार हुनु पर्छ । नेपालको तर्फबाट अहिले उठाउनुपर्ने ज्वलन्त सवाल भनेको यही हो । यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल पर्वतारोण सङ्घले कालापत्थरमा आयोजना गरेको एक कार्यव्रmममा कोप–२८ मा नेपालका तर्फबाट जवलायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नु परेका समस्याका बारेमा दह्रो ढङ्गले आवाज उठाउने बताउनुभएको छ । उहाँले जलवायु वित्त, अनुकूलन, पर्वतीय प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता अभिवृद्धिको एजेन्डामा नेपालले सहयोग याचना गर्ने हैसियतमा होइन, अधिकार प्राप्त गर्ने हैसियतमा कुरा राख्ने बताउनुभएको छ । नेपालको अवस्थालाई राष्ट्र सङ्घका महासचिवले प्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन गरेका पृष्ठभूमिमा, प्रधानमन्त्री दाहालले कालापत्थरमा राखेको यो अभिव्यक्तिमा खास अर्थ छ । त्यसका लागि नेपालले पर्याप्त गृहकार्य र तयारी गर्नु पर्छ । यसै गरी कोप–२८ मा नेपालको प्रस्तुति ज्यादै प्रभावकारी र आकर्षक हुनु जरुरी छ ।
केही वर्षयता नेपालमा राजनीतिको विषयमा पर्याप्त कुराकानी भएका छन् । एकले अर्कोलाई घोचपेच गर्ने शैलीमा पनि हामीहरू अभ्यस्त भइसकेका छौँ । दोष राजनीतिक दलका नेता, सरकार, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीमाथि पन्छाएर मात्र समस्याको हल हुन सक्दैन, प्रशासनमा रहने अधिकारीले पनि आफ्नो दायित्व निर्वाहमा उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने बेला आएको छ । गैरसरकारी संस्था र आफूलाई अनुसन्धादाताले पनि ‘मम’ भन्ने बेला आएको छ । हामी कसैलाई पनि आफ्नो आर्थिक सुदृढीकरणका लागि पृथ्वी, प्रकृति, भावी सन्तति र पुस्ताको जिउन पाउने अधिकारको ढोका बन्द गर्न मिल्दैन । तसर्थ कैयन् विमति थाती राखेर भए पनि जलवायु परिवर्तनले पारेका विकराल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न साझा आवाज विकास गर्नु अपरिहार्य छ ।
