काठमाडौं । बागमती प्रदेश संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले त्रिभुवन पार्कभित्र भइरहेका अवैध संरचना तथा विभिन्न कम्पनी, फर्मसँग भए गरेका ठेक्कापट्टाका कार्यहरू तत्काल रोक्न पत्र पठाएको छ । यसै विषयलाई लिएर आज चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नं. ३, ४ र ७ का स्थानीय बुद्धिजिवि, समाजसेवी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधहरू, प्रहरी प्रशासनलगायतको उपस्थितिमा बृहत छलफल आयोजना भएको थियो ।
त्रिभुवन पार्क (हाल शहीद स्मारक प्रकृति प्रतिष्ठान) जुन उद्देश्यको लागि स्थानीयवासीको जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो, त्यही उद्देश्यको लागि मात्र प्रयोग गरिनुपर्नेमा जथाभावी रूपमा रुख काट्ने र भौतिक संरचना निर्माण कार्य भइरहेकोमा स्थानीयवासी आक्रोशित भएका छन् ।
सरकारले पार्कको सम्पूर्ण व्यवस्थापन प्रदेश सरकारलाई दिइसकेको अवस्थामा पुरानो संस्थाले आफूखुसी रूख कटान तथा भौतिक संरचना निर्माणलाई निरन्तरता दिनु गैह्रकानुनी भएको कानुन व्यवसायी पुरुषोत्तम उदासले बताए । सो अवसरमा त्रिभुवन पार्कमा अनाधिकृत रुपमा विभिन्न संघसंस्थाहरूलाई भाडामा लगाउने कार्य भएको र त्यो तुरुन्त रोक्नुपर्ने स्थानीयहरूले माग राखेका छन् ।
त्रिभुवन पार्कभित्र हाल निर्माण भइरहेको थ्रीडी आर्ट ग्यालरी रोक्न स्थानीय समिति पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएको र बागमती प्रदेश संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले त्रिभुवन पार्कभित्र भइरहेका अवैध संरचना तथा विभिन्न कम्पनी, फर्मसँग भए गरेका ठेक्कापट्टाका कार्यहरू तत्काल रोक्न पत्र पठाउँदा पनि संचालक संस्थाले अटेरी गरी निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएकोमा स्थानीयहरू आक्रोशित भएका छन् ।
नजिकै रहेको प्रहरी प्रशासनबाट पनि अवैध संरचना निर्माण रोक्न सहयोग नभएको स्थानीयको गुनासो छ । यदि हटाउन दिइएको समयभित्र प्रहरी प्रशासनले नहटाए स्थानीयहरूले हटाउने र त्यसबेला केही दुर्घटना भए त्यसको जिम्मा स्थानीय प्रशासनले लिनुपर्ने स्थानीय विजय श्रेष्ठले भेलामा चेतावनी दिए ।
बागमती प्रदेश सरकारले त्रिभुवन पार्क भित्र बनेका अनाधिकृत संरचनाहरु हटाउने आदेश दिइसक्दा पनि प्रहरी प्रशासनले अहिले सम्म नहटाउनुको कारणबारे प्रदेश सभासद विन्दु श्रेष्ठले जिज्ञासा राख्नुभयो । मनोरम प्राकृतिक वातावरणको लागि चिनिएको त्रिभुवन पार्कको प्राकृतिक वातावरण मासेर कृतिम संरचनाको निर्माण भएको, पार्कको सौन्दर्यमा ह्रास आएको, प्रवेश शुल्क मनोमानी ढंगले बढाइएको, पार्कका कर्मचारीलाई तलब नदिइएको, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण नभएको लगायत बिषयमा स्थानीयहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
आफ्नो मातहतमा आइसकेको पार्कलाई स्थानीयको सहभागितामा प्रदेश सरकारले निश्चित कार्यविधि बनाएर संचालन तथा संरक्षण गर्नुपर्ने स्थानीयहरू बताउँछन् । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकारले त्रिभुवन पार्क भित्र बनेका अनाधिकृत संरचनाहरु हटाउन पठाएको पत्र सहसचिव रवि श्रेष्ठले पढेर सुनाएका थिए ।
छलफलपछि बागमती प्रदेशबाट प्राप्त पत्र त्रिभुवन पार्कको मुल गेटमा र थ्रीडी आर्ट ग्यालरीमा टाँसिएको थियो ।