देवराज अर्याल
निकट दिनमै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गर्ने अमेरिका र चीन भ्रमणलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आगामी भदौ ३० गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुनका लागि अमेरिका जाने कार्यक्रम रहेको छ। तत्पश्चात् उहाँ लगत्तै छिमेकी मित्र देश जनवादी गणतन्त्र चीनको भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय भएको छ। उल्लिखित दुवै विदेश भ्रमणका कार्यक्रम नेपालको सन्दर्भमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण छन्।
केही वर्षअगाडि आन्तरिक द्वन्द्वबाट गुज्रेको नेपालले अहिले शान्तिपूर्ण मार्गमा रूपान्तरित भई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको सङ्घात्मक राजनीतिक व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेको छ। द्वन्द्वपीडित, बेपत्ता नागरिक छानबिन र सत्य निरुपणका सवालहरूमा प्रक्रियागत ढङ्गले कार्य अगाडि बढिरहेका छन्। यसै गरी आर्थिक विकास र समृद्धिको मुद्दामा पनि नेपालले नयाँ मार्ग अपनाएर उच्चतम छलाङ मार्नुपर्ने मोडमा आइपुगेको छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जस्तो विश्वव्यापी संस्था अनि अमेरिका र चीन जस्तो आर्थिक हिसाबले शक्तिशाली देशको भ्रमणमा नेपालको प्रधानमन्त्री सहभागी हुने अवसर प्राप्त हुनु ‘गर्व र अर्थपूर्ण’ परिघटना पनि हो।
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८ औँ महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। विश्वका सबै मुलुकको शान्ति, समृद्धि, प्रगति र दिगो विकासका लागि उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको राष्ट्रसङ्घले यस पटकको महासभामा आपसी विश्वास र विश्वव्यापी ऐक्यबद्धताको पुनर्निर्माणमा विशेष जोड दिने गरी तदनुरूपको बहसलाई अगाडि बढाउने भएको छ।
यस सन्दर्भमा नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सहभागिता र सम्बोधन यस अर्थमा महत्वपूर्ण हुने छ कि– उहाँ संविधान सभाबाट निर्मित नयाँ संविधान अनुसार भएको दोस्रो आमनिर्वाचनबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका साथसाथै नेपालमा शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा ल्याउन विशेष योगदान गर्ने शीर्ष व्यक्तित्वहरूमध्येका एक हुनुहुन्छ। शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गत बाँकी रहेका दायित्वहरू सम्पन्न गर्ने र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा उहाँको भूमिकाले तुलनात्मक रूपमा बढी प्रभाव राख्दछ।
सम्भवतः नेपालले मात्र होइन, विश्व समुदायले पनि यस सवालमा नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्ने सम्बोधनलाई चासोका साथ प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। राष्ट्रसङ्घीय महासभामा द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति स्थापनाको अनुभव त निश्चित रूपमा साझा हुने नै छ। त्यसका साथै द्वन्द्व व्यवस्थापनमा नेपालले अवलम्बन गरेको मोडेल विश्वका अन्य द्वन्द्वरत मुलुकका लागि पनि उत्तिकै महìवपूर्ण हुने सन्दर्भलाई नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तार्किक रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुने विश्वास पनि त्यत्तिकै मात्रामा गरिएको छ।
२०५२ सालदेखि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले सञ्चालन गरेको सशस्त्र विद्रोहलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने श्रेय पनि उहाँलाई जान्छ। र, आज देश शान्तिपूर्ण अवस्थाको यो सहज वातावरणमा आएको छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा हुने उपस्थिति, प्रस्तुति र सम्बोधनले विशेष अर्थ राख्दछ। शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गत अझ बाँकी रहेका केही काम सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक समझदारीका आधारमा टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने छ र विश्वका द्वन्द्वरत देशलाई नेपालको अनुभव साझेदारी गर्नुपर्ने छ। सम्भवतः यही विशेष पृष्ठभूमि भएको हुनाले नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि अहिलेको राष्ट्रसङ्घीय महासभा आफ्नो अनुभव, क्षमता, सिप र ज्ञान प्रवाह गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय उच्च स्तरको मञ्च पनि हो।
राष्ट्रसङ्घीय महासभा न्युयोर्कमा हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण अमेरिकामा हुन पुगेको हो तर प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण अमेरिकाका लागि केन्द्रित भने होइन। तथापि अमेरिकी अधिकारीहरूसँग हुने भेटवार्ता र बातचितले पनि हाम्रो जस्तो देशका लागि विशेष अर्थ राख्दछ। लामो समयदेखि अमेरिकाले नेपालको आर्थिक विकासको एजेन्डामा सहयोग गर्दै आएको छ र ऊ नेपालको पुरानो मित्र देश हो। पछिल्लो समयमा अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालन हुने एससिसी परियोजनालाई नेपालले स्वीकार गरिसकेको छ। यस परियोजना अन्तर्गत विद्युतीय प्रसारण लाइनको विस्तार तथा सडक मर्मत, सुधार र निर्माणका काम अगाडि बढाइने छ। गत अगस्ट ३० देखि एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनमा आउने गरी सरकारले तारतम्य मिलाएको थियो। हुन त कतिपयले एमसिसी परियोजनालाई अमेरिकाले बृहत् रूपमा सञ्चालनमा सारेको एसिया प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतकै परियोजना हो भनेर विश्लेषण पनि गरेका छन्। तथापि नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामा असर नपर्ने गरी स्वीकार गरिने परियोजनाले मुलुकको आर्थिक विकास र पूर्वाधार निर्माणमा ठोस योगदान पुग्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यति मात्र नभई दुई मुलुकको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने विश्वास पनि गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अहिलेको भ्रमणको दौरान सबैभन्दा चासो र उत्सुकताको पाटो भनेको छिमेकी देश चीनको भ्रमण पनि हो। यस पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रसङ्घीय महासभाको बैठकपश्चात् चीन भ्रमणमा जानुहुने कार्यक्रम रहेको छ। नेपालका लागि छिमेकमा रहेका भारत र चीन दुवै देश समान महत्वका अर्थात् एक सिक्काका दुई पाटा जस्तै हुन्। भारत र चीनले नेपाललाई जति महत्व र प्राथमिकता दिएका छन्, नेपालले पनि त्यसलाई त्यत्तिकै मात्रामा आदर, सम्मान र न्याय दिइरहेको छ। हाम्रो कूटनीतिक क्षमता, सिप र रणनीति परिपक्व भएकै कारणले दुवै देशसँगको समदुरीमा नेपाल बस्दै आएको छ।
प्रधानमन्त्री जस्तो देशको कार्यकारी र जिम्मेवार व्यक्ति छिमेकी देशको भ्रमणमा जाँदा विगतमा समझदारीमा पुग्न नसकेका विषय र सवालहरू स्वाभाविक रूपमा छलफलको सूचीमा पर्छ नै तर सवालहरूको उठान, प्रस्तुति र बैठान कूटनीतिक ‘पोर्टोकल’ को आधार हुने गर्दछ। यो निश्चित हो कि नेपाल भौगोलिक र जनसङ्ख्याको आकारमा सानो भए पनि स्वतन्त्र र सार्वभौम देश हो। हामीप्रति हुन सक्ने कुनै पनि मुलुकको कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप स्विकार्य हुँदैन, चाहे जतिसुकै ठुलो वा शक्तिशाली देशको तर्फबाट भएको होस् तर सँगसँगै हामीले हाम्रा अभिव्यक्ति, व्यवहार, शैली र सम्बन्धका कारण कुनै पनि मुलुकलाई चोट पुग्ने काम गरिनु हुँदेन, त्यो कुराप्रति नेपाल र नेपाली सबै सजग हुनु पर्छ।
नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको आफ्नो भूभागलाई समेटेर अद्यावधिक चुच्चे नक्सा जारी गरेको छ। जारी अद्यावधिक नेपालको नक्सा प्रयोग गर्न भनी संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत सबै वैदेशिक निकायहरूलाई पत्राचार गर्ने भन्ने प्रयास पनि भएको हो तर यो प्रयास कहाँनेर पुग्दा किन र कसरी अवरोध हुन पुग्यो ? खोजी गरेर कूटनीतिक पहलमै मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपाल र चीनबिचको सम्बन्ध सदियौँदेखि रहँदै आएको हो। चीनका वर्तमान राष्ट्रपति सी चिनफिङको शासनकालसम्म आइपुग्दा दुई देशबिचको सम्बन्धको आधार र आकार अझ बढी फराकिलो, विस्तृत एवं सांस्कृतिक, आर्थिक र सामाजिक हिसाबले पनि समृद्ध हुँदै गएको छ। पछिल्लो समय चीनले नेपालको सम्बन्धलाई ज्यादै महत्वपूर्ण र उच्च प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ। चीनका राष्ट्रपति सीबाट सन् २०१९ मा नेपाल भ्रमण हुनु र नेपाल–चीन साझा विकासका लागि १४ बुँदे सहमति हुनु आफैँमा ऐतिहासिक र उल्लेखनीय परिघटना हो। यसैबिच चीनले आफ्नो महत्वाकाङ्क्षी परियोजना बिआरआईमा नेपाललाई पनि सामेल गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार, दिगो विकास, सांस्कृतिक आदान–प्रदान र जनता–जनताबिचको सम्बन्धको आधारलाई बलियो बनाउने सन्दर्भमा यो परियोजना नेपालका लागि कोसेढुङ्गा नै साबित हुने प्रकारको छ। यसका लागि नेपालले विश्वसनीय आधार निर्माण गर्नु पर्दछ तर नेपालले यसलाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक तयारी र भरपर्दो प्रस्तावहरूको तयारी गर्न सकेको छैन। जसले गर्दा बिआरआईप्रतिको अवधारणागत बुझाइमा समस्या आएको हो कि भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अहिलेको भ्रमणले यो विषयलाई पनि थप स्पष्ट गर्नुपर्ने दायित्व छ। चीन र नेपालको सहकार्यमा सञ्चालित पूर्ववर्त परियोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने र केही नयाँ सम्भाव्य परियोजनाहरू तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि महसुस भएको छ। यसै गरी चीनको तर्फबाट पनि नेपालले गर्नुपर्ने दायित्व र अपेक्षाहरू स्वाभाविक रूपमा प्रस्तुत गर्ने नै छ। यस्तो अवस्थामा सन्तुलित सिद्धान्तको आधारमा भ्रमणलाई फलदायी बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सफल हुनुहुने छ भन्ने विश्वास गरिएको छ।