सामुदायिक वा निजी लगानीका विद्यालयले कुनै पनि बहानामा अभिभावकबाट भर्ना शुल्क उठाउन पाउँदैन् । एक पटक भर्ना भइसकेको विद्यार्थीबाट पुनः भर्नाका नाममा कुनै पनि शुल्क उठाउन नपाईने कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था छ ।
निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयले शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १४६ ले तोकेका शीर्षक बाहेक अन्य कुनैपनि शुल्क लिन पाउँदैनन् । शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ अनुसार शुल्कको अधिकतम सीमा बमोजिम शुल्क निर्धारण गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरिसकेको छ ।
निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयले शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १४६ ले तोकेका शीर्षक बाहेक अन्य कुनैपनि शुल्क लिन पाउँदैनन् । शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ अनुसार शुल्कको अधिकतम सीमा बमोजिम शुल्क निर्धारण गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरिसकेको छ ।
सिकाई सहजीकरण निर्देशिका–२०७७ को बुँदा ३० मा ‘विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानुनको अधिनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरे बमोजिम हुने’ उल्लेख छ ।
सोमबारदेखि सुरु भएको शैक्षिक बर्ष २०८१ का लागि खुलेको नयाँ विद्यार्थी भर्ना निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरुमा धमाधम भइरहेको छ ।
तर कानुनकै धज्जी उडाएर सामुदायिक विद्यालयहरुले मनमानी ढंगबाट शुल्कहरु उठाएको पीडित अभिभावकहरु बताउँछन् ।
बाहिरी जिल्लाको त के कुरा गर्नु ? राजधानी काठमाडौंकै सामुदायिक र निजी विद्यालयहरुले मनलाग्दी शुल्क उठाइरहेको जताततै देख्न पाइन्छ ।
सामुदायिक वा निजी लगानीका विद्यालयले कुनै पनि बहानामा अभिभावकबाट भर्ना शुल्क उठाउन पाउँदैन् । एक पटक भर्ना भइसकेको विद्यार्थीबाट पुनः भर्नाका नाममा कुनै पनि शुल्क उठाउन नपाईने कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था छ । तर यसरी कानुनमा स्पष्ट लेखिएको हुँदा हुँदै पनि विष्णुदेवी शिक्षा सदन मावि सतुंगलले यस्तो पैसा उठाउन पाउँछ कि पाउँदैन ? पाउँदैन भने किन यसलाई अहिलेसम्म कारबाही नगरेको पीडित अभिभावकहरुको गुनासो छ ।
संविधानमा निःशुल्क शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा परिभाषित गरिएको भएपनि निजी विद्यालयहरु जताबाट पनि पैसा कमाउने नीतिमा लाग्दा कम आए भएका आफू जस्ता नागरिक समस्यामा परेको उनले बताइन ।
चन्द्रागिरि नगरपालिकाले विद्यार्थी भर्ना अभियानको नाममा पुनः भर्ना शुल्क नलिन सम्पूर्ण निजी तथा सामुदायिक विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । उक्त निर्देशनपछि पनि संस्थागत विद्यालयहरुले चर्को शुल्क लिन बन्द गरेका छैनन् ।
शिक्षा नियमावली २०५९ को नवौं संशोधन २०७७ अनुसार कुनै एउटा कक्षामा शुल्क लिई भर्ना गरिसकेपछि अर्को कक्षामा पुनःभर्ना शुल्क लिन नमिल्ने व्यवस्था छ । सोही नीतिलाई टेक्दै नगरपालिकाले नियमावली विपरित जानेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
नगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयको भर्ना तथा शुल्क निर्धारण वर्गीकरणको लागि निर्देशिका बनाएर अगाडी बढेको उल्लेख गर्दै नयाँ भर्नाका नाममा नियम विपरित शुल्क लिएको पाइएमा नियमअनुसार कारवाही गरी शुल्क फिर्ता गराउने बताइरहेको छ ।
तर चन्द्रागिरि नगरकै केही सामुदायिक विद्यालयहरुले सहयोगको नाममा मनलाग्दी शुल्क उठाएको पाइएको छ ।
यस तर्फ सम्बन्धित निकायको समयमै ध्यान जाओस् ।