हाइड्रोजन बालेर खाना पकाउने एउटा परीक्षण सफल भएसँगै नेपालमा ऊर्जाको नयाँ स्रोतका रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिने आशा जागेको त्यस्तो परीक्षणमा सहभागीहरूले बताएका छन्।
नेपाली र युरोपेली प्राविधिकहरूको एउटा समूहले करिब दुई वर्षदेखि गरिरहेको परीक्षण हालै सफल भएको बताइएको छ।
काठमाण्डू विश्वविद्यालयको ‘ग्रीन हाइड्रोजन ल्याब’मा यसै साता नयाँ प्रकारले डिजाइन गरिएको चुल्होमा वैज्ञानिकहरूले हाइड्रोजनलाई इन्धनका रूपमा प्रयोग गरेर चाउचाउ पकाउन सफल भएको उक्त प्रयोगशाला प्रमुखले बताए।
यद्यपि त्यो परीक्षण प्रारम्भिक चरणमै रहेको र त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउन कैयौँ नीतिगत र प्राविधिक काम गर्न बाँकी नै रहेको परीक्षणमा संलग्न व्यक्तिहरूले बताएका छन्।
यो कस्तो परीक्षण हो?
काठमाण्डू विश्वविद्यालयको ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबले ब्रिटिश तथा स्वीस सहयोगमा बिजुलीको प्रयोग गरी पानीबाट हाइड्रोजन निकालेर त्यसलाई भण्डारण तथा प्रयोग गर्ने परीक्षण गरेको हो।
“हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर पानी बनेको हुन्छ र त्यसैलाई बिजुली प्रयोग गरेर टुक्र्याउँदै हाइड्रोजन निकाल्ने विधिको हामीले परीक्षण गरिरहेका छौँ,” उक्त ल्याबका प्रमुख एवं काठमाण्डू विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. विराजसिंह थापाले बीबीसीसँग भने।
उनका भनाइमा नेपालमा यस्तो परीक्षण पहिलो भए पनि अन्यत्र प्रयोग हुन थालिसकेको विधि हो।
पानीबाट विद्युत्को माध्यमले टुक्र्याएर बनाइएको हाइड्रोजनलाई एउटा विशेष खाले चुलोमा बालेर गत आइतवार त्यसमा चाउचाउ पकाइएको उनले बताए।
“प्राविधिक रूपमा हामीले बिजुली प्रयोग गरेर हाइड्रोजन निकाल्न सक्छौँ र त्यसलाई भण्डारण गरेर इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने यसले पुष्टि गर्यो। त्यो नेपालमा पनि सम्भव छ भन्ने देखायो,” उनले भने।
हाइड्रोजन ऊर्जाबाट के फाइदा हुन्छ?
विज्ञहरूका भनाइमा विद्युत् प्रयोग गरेर पानीलाई टुक्र्याइ निकालिएको हाइड्रोजनलाई ग्रीन हाइड्रोजन भन्ने गरिन्छ किनकि यस्तो विधिमा कार्बन उत्सर्जन हुँदैन।
तर अहिले विश्वका विभिन्न स्थानमा हाइड्रोजनको उत्पादन पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गरेर गर्ने गरिन्छ र त्यस क्रममा कार्बन उत्सर्जन हुने गर्छ।
थापा भन्छन्, “कार्बन उत्सर्जन नहुने भएकाले यसलाई हामीले ग्रीन हाइड्रोजन भनेका हौँ। नेपालमा बर्खा याममा उत्पादित विद्युत् खेर गइरहेको छ भने केही वर्षमै हिउँदमा पनि खेर जाने अवस्था आउनसक्ने विद्युत् प्राधिकरणको भनाइ छ।”
“हामीले त्यो खेर जाने बिजुलीलाई प्रयोग गरेर स्टोर गर्न सकिने हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्यसलाई पछि बिजुली उत्पादन गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।”
उनका भनाइमा बिजुलीबाट हाइड्रोजन निकाल्ने र हाइड्रोजनबाट बिजुली निकाल्ने प्रविधि बनिसकेका छन्।
“नेपालजस्तो जलस्रोतको प्रचुर सम्भावना भएको देशमा त्यस्ता प्रविधि प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर परीक्षण गरेका हौँ। प्राविधिक रूपमा सकिन्छ भन्ने देखियो,” उनी भन्छन्।
हाइड्रोजनको प्रयोग केमा गर्न सकिन्छ?
थापाका भनाइमा हाइड्रोजनलाई विशेषगरी लामो दूरीमा चल्ने तथा भारी खालका सवारीसाधनमा इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
उनी भन्छन्, “छोटो दूरीका साना सवारी साधनलाई ब्याट्रीबाट चलाउन सकिन्छ तर ट्रक वा टिपरजस्ता लामो दूरीमा चल्ने र भारी सवारीसाधनका लागि डिजलको साटोमा हाइड्रोजन प्रयोग गरेर चलाउन सकिन्छ।”
नेपालमा डिजलको खपत धेरै हुने गरेकाले यसलाई इन्धनको रूपमा उपयोग गर्न सके त्यसले डिजलको खपत घटाउने र प्रदूषण कम गर्नुका साथै डिजल आयात गर्दा विदेशिने मुद्रा जोगिने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै एलपीजी ग्यासको सट्टामा इन्धनका रूपमा पनि यसलाई प्रयोग गर्न सकिने उनको दाबी छ।
यद्यपि त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने थुप्रै काम बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।
बाधा के छन्?
थापाका भनाइमा नेपालमा हाइड्रोजनलाई इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र त्यो क्षमता विकास गर्न सकिन्छ भन्ने अहिलेको परीक्षणले देखाएको छ।
“तर यो प्राविधिक पाटो मात्र हो। यसको नीतिगत र व्यावसायिक पक्षमा काम भएकै छैन,” उनी भन्छन्।
उनी नेपाल सरकारले हाइड्रोजन उत्पादन, वितरण, व्यवस्थापन र नियमन कसरी हुन्छ भन्ने हालसम्म नीति नै नबनाएकाले अन्योल कायम रहेको बताउँछन्।
उनी छिमेकी मुलुकहरू भारत र भुटानले हाइड्रोजनसम्बन्धी नीतिहरू बनाएको उदाहरण दिन्छन्।
भारत सरकारको आधिकारिक वेबसाइट अनुसार सन् २०२२ ज्यानुअरी ४ मा त्यहाँको मन्त्रिपरिषद्ले ‘न्याशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन’ स्वीकृत गरेको थियो।
उक्त मिशन अनुसार भारतले सन् २०३० सम्ममा प्रतिवर्ष ५० लाख मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ।
त्यस बेलासम्म ८ लाख करोड भारु लगानी गर्ने र ६ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने उसको लक्ष्य छ।
नेपालले पनि यस्तै नीति ल्याउनुपर्ने र त्यस अनुसार काम अघि बढाउनुपर्ने थापा बताउँछन्।
मल बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ
थापाका भनाइमा हाइड्रोजनलाई रासायनिक मल बनाउन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
कतिपय देशहरूले त्यस्तो प्रयोग गर्ने गरेको उनी औँल्याउँछन्।
नेपालमा पनि रासायनिक मल कारखाना खोल्नेबारे लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको छ।
यद्यपि हाइड्रोजनको प्रयोगबाट रासायनिक मल बनाउनेबारे हालसम्म अध्ययन नभएको जानकारहरू बताउँछन्।
रासायनिक मल कारखानाको स्थापनाबारे गरिएको एउटा सम्भाव्यता अध्ययनको मूल्याङ्कन गर्न केही वर्षअघि सरकारले बनाएको एउटा समितिको नेतृत्व गरेका डा. दिलबहादुर गुरुङका अनुसार त्यसबेला पनि हाइड्रोजनको प्रयोगबारे अध्ययन गरिएको थिएन।
उनले भने, “त्यसबारे चर्चा भएको भए पनि हामीले विस्तृतमा हाइड्रोजन प्रयोग गरेर मल कारखाना स्थापनाबारे अध्ययन गरेनौँ। कतिपय देशहरूले त्यसरी पनि उत्पादन गरिरहेका रहेछन् भन्ने चाहिँ थाहा पाएका थियौँ।”
सरकार के गर्दैछ?
नेपालमा बिजुली प्रयोग गरेर पानीमा भएको हाइड्रोजन टुक्र्याएर त्यसबाट ग्यासका रूपमा हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने अनि ऊर्जा एवम् मल बनाउनका लागि समेत प्रयोग गर्नेबारे सरकारी स्तरमा पनि अध्ययनहरू भएका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमेरेका अनुसार मन्त्रालयले गरेका त्यस्ता दुईवटा अध्ययनहरूले नेपालमा बिजुली प्रयोग गरेर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखाएका छन्।
“सरकारले हाइड्रोजनलाई ऊर्जाकै रूपमा खपत गर्ने र रासायनिक मल उत्पादनमा प्रयोग गर्दै दुवै कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ, यो सरकारी प्राथमिकतामा परिसकेको विषय हो,” उनले भने।
ऊर्जा मन्त्रालयले गरेका अध्ययनहरूले एक लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल उत्पादन गर्नका लागि एक सय मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने देखाएको उनले बताए।
नेपालमा हाल वर्षमा ७ देखि ८ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक रहेको र सरकारले आयात गरेर कृषकलाई अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको उनी बताउँछन्।
“यदि हामीले त्यो रासायनिक मल आयात र अनुदानमा प्रयोग गरेको रकमलाई ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि लगायौँ भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा पनि फाइदा पुग्छ भन्ने हिसाबले हामीले सोचिरहेका छौँ,” घिमिरेले भने।
नीति तयार, पारित हुन बाँकी
घिमिरेले दिएको जानकारी अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले ग्रीन हाइड्रोजनसम्बन्धी एउटा नीतिको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ।
उनले भने, “हामीले ग्रीन हाइड्रोजनसम्बन्धी नीतिको मस्यौदा तयार पारेर अर्थलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको राय पनि लिइसकेका छौँ।”
“त्यो मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको छ र सम्भवत: अब चाँडै त्यो पारित हुन्छ।”
ग्रीन हाइड्रोजनसम्बन्धी नीति बनेपछि त्यसले पहिलेका अध्ययनहरूलाई आधार मान्दै हाइड्रोजन उत्पादन तथा वितरण एवं नियमनका काम अघि बढाउन सहज हुने उनको भनाइ छ। –बीबीसी न्यूज