काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंका नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि सरकार छिट्टै पुनरावलोकन (भ्याकेट) मा जाने जानकारी दिनुभएको छ ।
उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक सुमन सायमीसहितको टोलीको सोमबार ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय जनता र सरोकार समूहका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ । ‘विविध कारणले कुनै कुनै फैसलाहरू त्रुटिपूर्ण हुन सक्छन्, फैसला उपयुक्त नलागेकोमा त्यसलाई सच्याउने कानुनी बाटो पुनरावलोकन नै हो, मलाई विश्वास छ, अदालतले जनताका पिर मर्कालाई बुझ्नेछ र तपाईँहरूले न्याय पाउनुहुनेछ’, ओलीले भन्नुभयो ।
नेपाली संस्कृति एकता र मित्रताको संस्कृति भएको ओलीले स्पष्ट पार्नुभयो । ‘हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिलाई बिथोल्न अनेक थरी तत्त्वहरू लागेका हुन सक्छन्, हामीले हाम्रो राष्ट्रिय एकता र अस्तित्वलाई बलियो बनाउनुपर्छ, पृष्ठभूमि नै नभएका केही भुईँफुट्टाहरूले राष्ट्रिय एकताको भावलाई खलबल्याउन सक्छन्, यसमा हामी सबै सजग हुनुपर्छ’, ओलीले भन्नुभयो ।
अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख स्तरको गत साउन २४ गतेको निर्णयबाट नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना नबनाउन सूचना गरिएको थियो । संर्ष समितिले फैसला र सूचना कार्यान्वयनमा जाँदा लाखौँ जनता विस्थापित हुने र सम्पत्तिको सुरक्षा नहुने भएकाले फैसलामा पुनरावलोकन गर्न र नगरप्रमुखको सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ ।
कथित मापदण्डका नाममा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण लगायत सरकारी निकायहरूले राज्यस्तरबाट नै सर्वसाधारण जनताहरूलाई अतिक्रमणकारीको झुटा बिल्ला भिराई एक दशक अघि देखि जनताका घरघरमा चिन्ह लगाउने, प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरी मुआब्जा क्षतिपूर्ति पनि नदिई जबरजस्ती सडक फराकिलो विस्तार गरी श्वेत आतङ्क मच्चाई रहेका प्रति पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
सो कार्यले नेपालको संविधानले आत्मसात् गरिरहेको मानव अधिकार माथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भइरहेको भइरहेको संघर्ष समितिले गुनासो गरेको छ । स्थानीय समुदायलाई असर पार्ने कुनै पनि निर्णय गर्नु पर्दा उपत्यकाका आदिवासीसँग अग्रिम सुसूचित स्वतन्त्र मञ्जुरी लिनुपर्ने भनी आइएओ १६९ र यूएनडीआरआईपीले प्रदान गरेको आदिवासीहरूको हक माथि पनि ठाडो हस्तक्षेप भइरहेको महसुस गरिरहेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
सडक किनारमा घर जग्गा हुने र राजकुलो तथा खोला किनारमा घर जग्गा हुने सर्वसाधारण निहत्था जनताहरू माथि राज्यस्तरबाट ज्यादती भइरहेको भन्दै संघर्ष समितिले सर्वसाधारणले दुःख मेहनत गरेर मुस्किलले जोडेको घर जग्गा निजी सम्पत्तिमा कथित मापदण्डका नाममा राज्यले निरन्तर रूपमा आक्रमण गर्ने, अङ्कुश लगाउने, जबरजस्ती हडप्ने जस्ता अशोभनीय कार्य भइरहनु निन्दनीय र आपत्तिजनक भएको जनाएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनतालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी प्रयोगमा ल्याइरहेको गैर न्यायिक अव्यवहारिक कथित सडक मापदण्ड, राजकुलो मापदण्ड, खोला किनारबाट छोड्नु पर्ने भनी तोकिएको कथित मापदण्ड खारेज गर्न संघर्ष समितिले माग गरेको छ । ‘सर्वोच्च अदालतबाट खोला किनारमा थप अर्को २० मिटर छोड्नु पर्ने गरी भएको फैसलाले लाखौँलाख जनता विस्थापित हुने, सम्पत्तिको मूल्याङ्कन शून्य पार्ने अवस्था सिर्जना भएकोमा त्यसलाई बेवास्ता गरी त्यस्तो अव्यवहारिक फैसला उपर काठमाडौं महानगरपालिकाबाट पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा उल्टै मिति २०८१।०४।२४ मा काठमाडौ महानगरपालिकाको प्रमुख स्तरीय निर्णय गरिनु घोर आपत्तिजनक छ, तसर्थ काठमाडौं महानगरपालिको प्रमुख स्तरीय निर्णयलाई खारेज गरी सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकन गरी जनविरोधी कार्य रोक्न जोडदार माग गर्दछौँ’, ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखिएको छ ।
साथै उपत्यकावासी र रैथाने समुदाय माथि न्यायालयबाट बारम्बार पहिलादेखि नै प्रहार भइरहेको संघर्ष समितिको आरोप छ । अदालतले समाजको मनोविज्ञान नबुझी धर्म, संस्कृति, सभ्यता र पहिचान माथि कठोर र निर्मम तरिकाबाट प्रहार गरेको र संविधानको मर्म भन्दा बाहिर गएर फैसला गरेकोले त्यस्ता न्यायाधीश माथि महाअभियोग लगाउन समेत संघर्ष समितिले माग गरेको छ ।