काठमाडौँ । काठमाडौँभित्र नदी किनारमा सरकारी जग्गा ओगटेर बसेका सुकुम्वासीलाई राहतस्वरुप नगदै दिएर भएपनि खाली गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले वास्तविक सुकुम्वासीहरूको पहिचान गरी इचङ्गुनारायणमा बनाइएको आवासमा स्थानान्तरण गर्न आदेश दिएको छ ।
वास्तविक सुकुम्वासीहरूको हकमा तत्काल राहतको रूपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउन आदेश दिएको छ ।