चन्द्रागिरि (काठमाडौं) । २०६६ / ६७ सालतिर चन्द्रागिरि क्षेत्र (थानकोट)मा राष्ट्रिय परियोजनाको रुपमा एउटा निजि कम्पनीले पर्यटन विकासको नाममा एउटा प्रस्ताव पेश गर्यो !
त्यो प्रस्ताव पेश गर्ने कम्पनी थियो – “काठमाडौं फनपार्क प्रा.लि.” !
कालन्तरमा “चन्द्रागिरि हिल्स प्रा.लि” हुँदै हाल “चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड” को नामबाट चन्द्रागिरि डाँडामा व्यापार गरिरहेको सो संस्थाले आफ्नो शक्तिको बलमा प्रचलित कानुन र प्रक्रिया मिचेर स्थापित मान्यताहरू विपरित कार्य गरेको विषयमा सञ्चार माध्यममा विभिन्न समयमा समाचार प्रसारण भएका थिए !
त्यस्तै , जनस्तरबाट समेत स्थानीय स्वायत्त शासन, आदिवासी हक, अधिकार र धार्मिक, साँस्कृतिक पक्षमा समेत हिल्सले मनोमानी गरेको स्थानीयहरूको गुनासो रहिआएको अवस्थामा अहिले चन्द्रागिरि हिल्सले जनावरको अधिकारमाथी समेत दावा बोलेको छ !
स्थापना कालमा “एक रुख काटे दश रुख रोप्ने” स्थानीय जनावर, चरा, चुरुङ्गीको बास स्थलमा कुनै खलल् नपुर्याउने, जैविक, प्राकृतिक तथा पर्यावरणमा कुनै बाधा , अवरोध र क्षति हुने कार्य नगर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो !
स्थापना कालमा “एक रुख काटे दश रुख रोप्ने” स्थानीय जनावर, चरा, चुरुङ्गीको बास स्थलमा कुनै खलल् नपुर्याउने, जैविक, प्राकृतिक तथा पर्यावरणमा कुनै बाधा , अवरोध र क्षति हुने कार्य नगर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो !
यद्यपि , पछिल्लो केही समयदेखि विवाह पार्टी , विभिन्न उत्सव – महोत्सवको नाममा जङ्गल थर्कनेगरी पटाका पड्काउँने , अनावश्यकरुपमा फोकस लाईटहरू प्रयोग गर्ने गरिरहेकै थियो !
भालेश्वर मन्दिरमा भजन बजाउने नाममा पुरै वनक्षेत्र नै थर्कने र युगौंदेखि त्यस वनमा आश्रय लिइरहेका जनावर र चरा, चुरुङ्गीहरू विस्थापित हुनेगरी जुन किसिमको पोल पोलमा स्पिकर मार्फत ध्वनि प्रदुषण फैलाइरहेको छ त्यसले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ !
हुँदा हुँदा अहिले यो श्रावण महिनामा भालेश्वर मन्दिरमा भजन बजाउने नाममा पुरै वनक्षेत्र नै थर्कने र युगौंदेखि त्यस वनमा आश्रय लिइरहेका जनावर र चरा, चुरुङ्गीहरू विस्थापित हुनेगरी जुन किसिमको पोल पोलमा स्पिकर मार्फत ध्वनि प्रदुषण फैलाइरहेको छ त्यसले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ !
चन्द्रागिरि हिल्सको यस्तो अकर्मण्य व्यापारीक स्वार्थले त्यस वनक्षेत्रमा रहेका जिवजन्तु चित्लाङ्ग र चखेलका बस्तिहरूमा आएर समस्या उत्पन्न भएको विषयमा त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूले आपत्ति जनाएका छन् !
प्रकृति, पर्यावरण र जैविकतामाथिको यस्तो घोर अपराधिक कार्य संचालक समितिको निर्णयबाट भएको हो वा व्यवस्थापन समितिबाट ? यसको छानबिन र प्रष्टिकरण सोध्ने निकाय कुन हो ?