सुरेन्द्र काफ्ले
काठमाडौं ।
नेपालमा शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भयो। २०६८ को जेठ महिनामा नेपाल माइनमुक्त घोषणा पनि भयो। तर, बारुदी सुरुङको जोखिम भने अझै छ। द्वन्द्वको अवशेषको रूपमा रहेको विस्फोटक पदार्थहरू अझै फेला परिरहेका छन्। जसमा ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि कम छैन।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको पालामा फुलचोकीमा कार्यक्रम गरेर माइनमुक्त घोषणा गरिएको थियो। २०६३ साल मंसिर ५ मा शान्ति सम्झौता भएको थियो। माइनमुक्त घोषणापछि हालसम्म सुरक्षा निकायले १ हजार ७ सय १८ वटा विस्फोटक पदार्थ फेला पारिसकेका छन्। २०८० सालमा मात्रै ३६ वटा विस्फोटक पदार्थहरू फेला पारेको छ।
२०६८ जेठ ३१ को नेपाल माइनमुक्त घोषणा भएको समयदेखि ३० मंसिर २०८० सम्म नेपाल प्रहरी तथा सर्वसाधारणहरूको मृत्यु हुनेको संख्या २१ र घाइते हुनेहरूको संख्या १ सय ४ जना रह्यो। जसमा मृत्यु हुनेमा ९० प्रतिशत र घाइते हुनेहरूमा ९७ प्रतिशत महिला र बालबालिकाहरू थिए।नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले सशस्त्रका द्वन्द्वका बेला सेनाले राखेका बारुदी सुरुङ नष्ट गरिसकेको बताए। तर, द्वन्द्वकालमा साथै त्यसअघि र पछि पनि विभिन्न समूहले प्रयोग गरेका बारुदी सुरुङ र विस्फोटक पदार्थ अहिलेसम्म फेला परिरहेको उनले जानकारी दिए। ‘सेनाले राखेका हामीले क्लियर गरिसक्यौं तर विभिन्न समूहले राखेका माइनहरू अहिले पनि फेला परिरहेका छन्। त्यसरी फेला परेका माइन सेनाले नै डिस्पोज पनि गरिरहेको छ,’ उनले भने।
पछिल्लोपटक भदौ ३० मा विस्फोट
पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–९ ढकरी नजिकैको सडकमा बम पड्किएको थियो। त्यो बम पड्किएर राजमार्ग नै भ्वाङ परेको थियो। घटनास्थलमा चुना जस्तो धुलो र खिया लागेको तारको टुक्रा भेटिएको थियो। द्वन्द्वकालमा राखिएको बमको अवशेष पड्किएको पुष्टि भएपछि सडक विभागले भ्वाङ पुरेको थियो।
२०७६ असोज दोस्रोसता रोल्पाको उत्तरी कुलेरी भित्रिवनको परिवर्तन गाउँपालिका–१ कुरेली भित्रिवन पुवाखोरेको एक गोठमा द्वन्द्वताका भण्डारण गरिएको युद्ध सामग्री नियन्त्रणमा लिँदै नेपाली सेना। द्वन्द्वकै बेला भण्डारण गरिएका हतियार, गोली र विस्फोटक सामग्री शान्ति प्रक्रियाको लामो अवधिसम्म गोठमै थिए।
यस्तै रोल्पामा केही समयअघि मात्रै ठूलो परिमाणमा हातहतियार र विस्फोटक पदार्थ फेला परेको थियो। केही वर्षअघि शान्ति प्रक्रियाताका खोलामा बगेको भनिएका हतियार रोल्पामा भेटिएको थियो। रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिका–१ कुरेली भित्रिवन पुवाखोरेकोे एक गोठमा भण्डारण गरिएको युद्ध सामग्री नेपाली सेनाले बरामद गरेको थियो।
गोठबाट उच्च विस्फोटक (हाई एक्सप्लोसिभ) बम, ह्यान्ड ग्रिनेड, एलएमजी ब्यारेल ६ थान, म्यागनम ब्यारेल १ थान, इम्प्रोभाइज बन्दुक १ थान र इम्प्रोभाइजर मोर्टार गण १ थान फेला परेको छ। एम १६ को ‘लाइभ राउन्ड’ (गोली) ४ हजार १ सय ९१ वटा र एटीवानको खाली गोली १ सय ३९ थान बरामद गरेको थियो।
त्यस्तै एटीवान लाइभ बम ११ थान, फोर्टी एमएचई बम ३ थान, हाते ‘ग्रिनेड–३६’ को ३ थान, ‘डैटोनेटर–७५’ थान ५, ‘डैटोनेटर–२७’ थान २, फिप्टी वान एचइ बम १३ थान र इस्मोकमिङ कम्प्लिट बम १९ थान भेटिएको थियो। यस्तै टुइन्च मोर्टारको सेल २२ वटा, १२ केजी बारुद, २ केजी गण पाउडर र ४ मिटर सेफ्टी फ्युज थिए। विभिन्न हतियारका खाली म्यागजिन पनि गोठमा फेला परेका थिए। एसएलआरको १३ वटा, थ्री नट थ्रीको ११ वटा, एलएमजीको ३७ वटा, एसएमजीको दुई, एके ४७ को एक, गलिलको एक र पेस्तोलको तीनवटा खाली म्यागजिन थिए। बिग्रिएको अवस्थाका दुइटा साना जेनेरेटर पनि फेला परेको थियो। जाजरकोट लगायतका जिल्लामा त्यस्तै हतियार तथा विस्फोटक पदार्थ फेला गरेका थिए।
चुनावताका बढी विस्फोट
पछिल्लो समयमा भने अरू बेलाभन्दा निर्वाचनको बेला बढी विस्फोटक पदार्थ भेटिएका छन्। २०७० को चुनावमा ३८४, २०७४ मा ४७९ र २०७९ मा २२८ विस्फोटक पदार्थ फेला भेटिएको बारुदी सुरुङ प्रतिबन्ध अभियान (एनसीबीएल)ले जनाएको छ। एनसीबीएलले बारुदी सुरुङ र विस्फोटक पदार्थको अध्ययन गर्दै आएको छ। यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको संस्थाकी संयोजक पूर्णशोभा चित्रकारले माइनमुक्त घोषणापछि विस्फोटक पदार्थ भेटिनु द्वन्द्वको अवशेषको रूपमा मात्र नभई निरन्तर रूपमा प्रयोग भइरहेको संकेत गर्ने बताउँछिन्।
सर्वसाधारणहरूलाई जोखिमबाट जोगाउन सरकारको तर्फबाट यथेस्ट मात्रामा जोखिम शिक्षा सञ्चालन गरेको नदेखिएको उनको भनाइ छ। सरकारको कुनै पनि मन्त्रालयअन्तर्गत त्यस्तो कार्यक्रमका लागि योजना, आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन र कार्यक्रमहरू नदेखिनु दुःखको विषय हो। शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको खारेजी भएपछि समस्या आएको संयोजक चित्रकारको भनाइ छ। यसले नेपाली जनताहरूको दिगो शान्तिको चाहनामा गहिरो ठेस पुगेको उनको धारणा छ।
सशस्त्र युद्धमा विस्फोटन भएर २ सय २९ जनाको मृत्यु
बारुदी सुरुङ प्रतिबन्ध अभियानका अनुसार माइन तथा विस्फोटक पदार्थमा परेर २०५२ सालदेखि २०६२ को भदौसम्ममा सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारण गरी ५ सय २९ को मृत्यु भएको थियो। १२ सय ७३ घाइते भएका थिए। त्यसमध्ये मृत्यु हुनेमा ६२ प्रतिशत घाइते हुनेमा ४८ प्रतिशत सर्वसाधारण, महिला र बालबालिकाहरू थिए।
पछिल्लो समय थप सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र तत्कालीन माओवादीको तर्फबाट कति माइन तथा विस्फोटक पदार्थमा परी मृत्यु वा घाइते भए भन्ने बारेमा अद्यावधि गरिएको तथ्यांक औपचारिक रूपमा प्रकाशित भएको पाइएको अभियानकी संयोजक पूर्णशोभा चित्रकारले जानकारी दिइन्।
विस्फोटक पदार्थहरूबाट लमजुङ, रोल्पा, कालीकोट, सुर्खेत, मुस्ताङ, रूपन्देही, दैलेख, बाँके, काठमाडौं, कञ्चनपुर, बैतडी, इटहरी, झापा, रुकुम, हुम्ला, कैलाली, सप्तरी, भक्तपुर, दाङ, ताप्लेजुङलगायतका जिल्लामा बालबालिका, महिला तथा सर्वसाधारणहरू मृत्यु भएका छन्। घाइते भएका छन्। अंगभग भएका छन्। द्वन्द्वपछि यस्तो हुनु दुःखद हो। सर्वसाधारण या द्वन्द्वरत पक्ष भनी नछुट्ट्याउने, युद्धको समय र शान्तिको समयबीच भिन्नता नछुट्ट्याउने अविभेदकारी तथा अमानवीय हतियारको प्रयोग, ओसारपसार, उत्पादन र भण्डारणमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
माइन तथा विस्फोटक पदार्थमा परी मृत्यु हुनेहरूको परिवार, घाइते तथा अपांगता भएको व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, पुनस्र्थापना, आर्थिक पुनःएकीकरण, परिपूरण जस्ता समस्याहरूले उनीहरूलाई निरन्तर पिरोलिरहेको छ। सत्य तथा मेलमिलाप आयोगको माध्यमबाट पीडक र पीडितको परिभाषाले तत्कालीन सुरक्षाकर्मीहरूलाई थप पीडित बनाएको छ। द्वन्द्वको कारणले द्वन्द्वपछि पनि बारुदी सुरुङ र विस्फोटक पदार्थबाट मृत्यु, घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि द्वन्द्वपीडित सरह मान्यतासहितको विधेयक अलपत्र पर्दा यस हतियारबाट पीडितहरूलाई थप पीडा बनाएको उनको भनाइ छ।
राजनीतिक पार्टी, सांसद र सरोकारवालाहरूसँग बारुदी सुरुङ प्रतिबन्ध सन्धि (ओटावा सन्धि) र क्लस्टर म्युनिसन सन्धिको पक्ष राष्ट्र बन्नका लागि वकालत गरिरहेको उनले बताइन्। उनका अनुसार सन्धिका प्रावधानहरूअन्तर्गत माइन एक्सनका गतिविधिहरूमा प्रभावित क्षेत्रहरू सफा गर्नु, ती स्थानहरूमा जोखिम शिक्षा सञ्चालन गर्नु, पीडित सहायता गर्नु, भण्डारण नष्ट गर्नु र सन्धिअन्तर्गत राष्ट्रिय कानुन बनाउनका लागि वकालत गरिरहेको छ।
पूर्वसहायक रथी लोकबहादुर थापा खाल्डो खनेर राखेका, जंगलमा लुकाइएर र द्वन्द्वमा मृत्यु भएका मान्छेले लुकाएको बाहेकको विस्फोटक पदार्थ डिस्पोजल गरिसकेको बताए। ‘अधिकांश क्लियर भएको छ, छिटपुट मात्रै हुन सक्छ,’ उनले भने। संयुक्त राष्ट्र संघको उपस्थिति सेना र तत्कालीन विद्रोही दुवै पक्षका विस्फोटक पदार्थ क्यान्टोनमेन्टमा ल्याएर नष्ट गरिएको उनले जानकारी दिए।
खम्पा विद्रोहको बेलाको माइन पनि अझै
मनाङ र मुस्ताङ दुई हिमालपारीका जिल्लामा माओवादी द्वन्द्वको प्रभाव थिएन। तर, गत वर्ष मुस्ताङमा माइन विस्फोट भयो। खम्पा विद्रोहको बेलाको माइन विस्फोटन भएको हुन सक्ने बारुदी सुरुङको अध्ययन गरिरहेकी चित्रकारले बताइन्। ‘मनाङ र मुस्ताङमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको प्रभाव थिएन तर गत वर्ष मुस्ताङ विस्फोट भयो। हाम्रो अध्ययनले त्यो विस्फोट खम्पा विद्रोहको बेलाको हुन सक्ने अनुमान गरेको छ,’ उनले भनिन्।
नेपालमा २०३० सालसम्म खम्पा विद्रोहको प्रभाव रह्यो। नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी सहायक रथी भण्डारीले यो बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए। उनले पुराना माइनहरू फेला पर्न सक्ने विषयलाई भने नकारेनन्। दोस्रो विश्वयुद्धका माइन पनि अहिलेसम्म फेला परिरहेको उनले बताए।
चीनले तिब्बत नियन्त्रण लिएपछि असन्तुष्ट तिब्बतीहरू शरणार्थीका रूपमा नेपाल आए। गे वाङदीको नेतृत्वमा चीनविरुद्ध असन्तुष्टि तिब्बती नेपालको भूमि प्रयोग गरेर छापामार युद्ध थाले। नेपालको उत्तरी सीमा नाकामा बसेर नेपालमा नै अशान्ति मच्चाउने, लुटपाट गर्ने, सेना, प्रहरीका हतियारसमेत लुट्ने काम पनि गरे। उनीहरूलाई पश्चिम राष्ट्र र भारतको समर्थन मात्रै हतियार नै उपलब्ध थियो।
उत्तरी नाकामा त्यो बेला भारतीय सुरक्षा पोस्ट पनि थिए। ती सुरक्षा पोस्टले पनि खम्पा विद्रोहलाई सहयोग गरेको थियो। तर, कृतिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भएको बेला खम्पा विद्रोह निगरानी गर्ने र भारतीय चेक पोस्ट हटाउन काम भयो। भारतीय चेक पोस्ट हटाएपछि खम्पा विद्रोहलाई धमाधाम कारबाही थालियो। यसै क्रममा नेतृत्वकर्ता वाङ्दीको २०२८ सालमा दार्चुलामा मारिए। त्यसपछि खम्पा विद्रोह कम हुँदै गयो। त्यो बेला खम्पा विद्रोहीले राखेका विस्फोटक पदार्थ नेपालको उत्तरी सीमा क्षेत्रमा अहिलेसम्म फेला पर्न सक्ने देखिएको छ।
के हो ओटावा सन्धि ?
मानवघाती बारुदी सुरुङलाई विश्वव्यापी रूपमा नै प्रतिबन्ध गर्नुपर्छ अर्थात् उत्पादन, ओसारपसार, भण्डारण र प्रयोगलाई पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भन्ने धारण राखी संयुक्त राष्ट्र संघ, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, बारुदी सुरुङमा प्रतिबन्ध लगाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभियानलगायत विभिन्न राष्ट्रका १ हजार ३ सयभन्दा बढी संघ–संस्थाहरू त्यस प्रतिबन्ध अभियान जुटे।
जसको फलस्वरूप १८ सेप्टेम्बर १९९७ मा बारुदी सुरुङ प्रतिबन्ध गर्न नर्बेको राजधानी ओस्लोमा एउटा सम्झौता भयो। यो सम्झौता क्यानाडाको राजधानी ओटावामा सबै राज्यहरू हस्ताक्षरका लागि ३ डिसेम्बर १९९७ देखि खुला गरियो। जसलाई ओटावा सन्धिका रूपमा बिरुव भर परिचत छ। यो सन्धि हालसम्म १ सय ६४ राष्ट्रले अनुमोदन गरेका छन्। यो सन्धिमा २२ धारा छन्।