काठमाडौं । आर्थिक उन्नतिको सम्भावित स्रोत मध्येको जलस्रोत र विद्युत क्षेत्रमाथिको राजनीतिकरण र बदनियतका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र सिमित अभिजात वर्गको मुठ्ठीमा कैद हुँदै आएको छ ।
लामो समयदेखि राजनीतिक संयन्त्र र नेतृत्व वृत्तमा उद्योगपतिहरूको प्रभावका कारण राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने ठूलो परिमाणको धनराशि कथित
व्यापारिहरूको गोजीमा गइरहेको छ ।
उदाहरणका लागि पछिल्लो समय भुक्तानी लिन बाँकि उद्योगहरूमा तत्काल लाइन जोड्न गरिएको सरकारी निर्देशन मिलोमतो र कमिसनमा आधारित देखिन्छ ।
अहिलेसम्म लाइन काटिएका उद्योगहरूले खपत गरेको गरेको बिजुली र बक्यौता रकम निम्नानुसार रहेको छ !
जगदम्बा स्टिल १ अर्ब ६० करोड , रिलायन्स स्पिनिङ ७६ करोड , हुलास स्टिल १४ करोड , जगदम्बा सिन्थेटिक २० करोड , अर्घाखाँची सिमेन्ट ४५ करोड , घोराही सिमेन्ट ५९ करोड रहेको छ ।
यसरी हेर्दा माथी उल्लेखित व्यापारिक घरानाहरुसँग उठाउन बाँकि रकमले एउटा सिंगो पहाडी जिल्लालाई बत्ती बाल्न पुग्ने देखिन्छ !
