काठमाडौं । रुसले कच्चा तेलको उत्पादनमा कटौति गरेको छ । उता इरान र भेनेजुएलाले पनि तेलको उत्पादन बन्द गरेको छ । यसले गर्दा आगामी दिनमा विश्वभर तेलको अभाव सिर्जना हुने जोखिम बढेको छ ।
रुसले ओपेक प्लस सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि क्रमिकरुपमा कच्चा तेलको उत्पादनमा कटौती गर्दैआएको छ। रुसले उत्पादन परिमाणमा कटौति गरेका कारण अन्य मुलुकलाई अहिले टाउकोको बिषय बनेको छ । जुन राष्ट्रहरुले रुसबाट कच्चा तेल खरिद गर्दैआएका थिए, उनीहरुलाई अहिले टाउको दुखाईको बिषय बनेको हो ।
भारतीय इन्धन बिज्ञहरुले यो बिषयलाई चिन्ताको रुपमा लिएका छन् । रुस ओपेक प्लसको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकाले उनले उक्त सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि उत्पादन क्षमतामा बिस्तारै कटौति गर्दै लगेको हो । भारत ओपेक प्लससँग आवद्ध छैन । रुसले उत्पादनमा गरेको कटौतिका कारण विश्व बजारमा कच्चा तेलको उपलब्धता निक्कै कम भएको छ ।
उत्पादनको मूल्य वृद्धिका लागि पनि उत्पादन क्षमतामा कटौति गरिएको विश्लेषण गरिएको छ । इरान र भेनेजुएलाले तेल उत्पादन बन्द गरेका कारण विश्वबजारमा कच्चा तेलको उपलब्धता झनै घट्दै गएको हो । विश्वको तेश्रो ठूलो कच्चा तेल आयातकर्ता भारत विश्वबजारमा तेलको उपलब्धता र बढ्दै गएको मूल्य अवस्था हेरेर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
कच्चा तेलको उत्पादन कटौतिको प्रत्यक्ष असर नेपाली घरेलु बजारमा पनि पर्नेछ । नेपालमा खपत हुने सम्पूर्ण इन्धन भारत सरकारको स्वामित्वको इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) बाट खरिद हुने भएकाले भारतले महंगो मूल्यमा खरिद गर्दा नेपालमा उक्त इन्धन झनै महंगो मूल्यमा पाइनेछ ।
ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, भारत पेट्रोरिसोर्सेज लिमिटेड, इण्डियन आयल कर्पोरेशन लिमिटेड(आईओसीएल) र आयल इण्डिया लिमिटेड (ओआईएल)ले रुसमा कूल १६ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ । यस्तै भारत सरकारको आयल एण्ड नेचुरल ग्यास कर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ले विदेशी शाखा ओवीएलले रुसको सखालिन १ प्लान्टमा हाइड्रोकार्वन योजनामा २० प्रतिशत हिस्सा लिएको छ । ओवीएल, ओआईएल, आईओसीएल र भारत पेट्रोरिसोर्सेजलगायतको रोसनेफ्टको सहायक कम्पनी सीएसजेसी वेकोरनेफ्टमा ४० प्रतिशत हिस्सा छ ।
भारत आफ्नो तेलको कूल खपतको हिस्सामध्ये ८० प्रतिशत आयात गर्दैआएको छ । यसरी रुसले उत्पादनमा गरेको कटौतीका कारण भारतको घरेलु बजारमा इन्धनको मूल्यमा ठूलो उछाल आउन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
सन् २०२२÷२३ मा भारतमा कच्चा तेलको र पेट्रोलियम उत्पादन आयात बृद्धि भएर २९.५ प्रतिशतले बढेर २०९.५७ विलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ । इन्धन उत्पादन कटौति भएर इन्धनको मूल्य बृद्धि हुँदै जाने हो भने आगामी दिनमा भारतमा मुद्रास्फीति मात्रै बढने होइन, बरु व्यापार घाटा पनि ठूलो परिमाणमा बढ्ने खतरा उत्पन्न भएको बिज्ञहरुले औल्याएका छन् ।
ऊर्जा बजारमा बढ्दो अस्थिरता र प्रमुख तेल उत्पादक मुलुकले गरेको स्वेच्छिक कच्चा तेल उत्पादनमा कटौतिलाई ध्यानमा राख्दै भारतले पछिल्लो समयमा कच्चा तेलमा माथिको आफ्नो निर्भरता कम गर्न आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको छ । विश्वभरको जैविक इन्धन गठवन्धनमा भारत यहि कारणले सहभागिता जनाएको छ । भारत पेट्रोल र डिजेलमाथिको परनिर्भरतालाई कम गर्न यो गठवन्धनमा सहभागिता जनाएको हो ।
पेट्रोलियम निर्यातक मुलुकहरुको संगठन ओपेक हो । वगदाद सम्मेलनको क्रममा सन् १४ सेप्टेम्बर १९६० मा यो संगठनको निर्माण भएको थियो । पश्चिमी मुलुकहरुको विरोधका बाबजुद यसमा कच्चा तेल उत्पादन गर्ने र निर्यात गर्ने मुलुक ईरान, इराक, कुवेत, साउदी अरब र वेनेजुएला संस्थापक सदस्य भएका थिए ।
अहिले यो संगठनमा यो मुलुकबाहेक कतार, इण्डोनेशिया, लीबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, अल्जेरिया, नाइजेरिया, इक्वाडोर र गैवानसहभागी छन् ।
यस्ता मुलुकले उत्पादन गर्ने तेलबाट संगठितरुपमा अत्याधिक नाफा कमाउन, उपभोक्ता मुलुकमा पेट्रोलियमको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा स्थिरता कायम राख्ने उदेश्यले यो संगठनको निर्माण गरिएको थियो । ठूलो परिमाणमा तेल उत्पादन गर्ने मुलुक रुस, अमेरिका र चीन भने यो संगठनमा आवद्ध छैनन् ।
कस्तो छ ओपेक प्लस संगठन ?
ओपेक र गैरओपेक मुलुकबीच सन् २०१६ मा पहिलो पटक अल्जीयर्समा एक प्रकारको गठवन्धन बनाइएको थियो । ओपेक सदस्य राष्ट्रबाहेक कच्चा तेल निर्यात गर्ने मुलुकहरुको अर्को संगठन ओपेक प्लस हो । यसमा अजरबैजान, बहराइन, बु्रनाई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रुस, सुुडान, दक्षिण सुडान सहभागी छन् ।
अन्य मुलुकले उत्पादन गर्दैआएको कच्चा तेलको क्षमतालाई प्रतिरोध गर्न ओपेक प्लस अस्तित्वमा आएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको नियमित आपूर्ति र मूल्यलाई नियन्त्रणमाथि ओपेकको एकाधिकारलाई समाप्त पार्न ओपेक प्लस गठन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
ओपेकको तुलनामा कच्चा तेलको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ओेपेक प्लस निक्कै बलियो संगठन मानिन्छ । किनभने विश्वभर कच्चा तेल निर्यात हुने कूल हिस्सामध्ये ५५ प्रतिशत हिस्सा ओपेक प्लस मुलुकले ओगटेको छ ।
के हो ओपेक प्लस सम्झौता ?
सन् २०२२ को अप्रिलमा ओपेक प्लस सदस्य राष्ट्रहरुको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा सहभागी भएका सदस्य राष्ट्रहरुले दुई बर्षीय उत्पादन सम्झौता गरेको थियो । कोभिड १९ महामारीका कारण कच्चा तेलको मूल्य लगातार घट्दै गएकाले त्यो समस्याबाट निस्किन उत्पादनमा कटौति गर्ने बिषयमा सदस्य राष्ट्रहरुले सम्झौता गरेका थिए । त्यसैलाई ओपेक प्लस सम्झौता भनिएको हो ।
२०२० को अप्रिलमा ब्रेट क्रुड आयलको मूल्य १८ बर्षको अन्तरालमा सबैभन्दा तल झरेको थियो । त्यो वेला प्रतिव्यारेल कच्चा तेलको मूल्य २० डलरभन्दा बढीले कम भएको थियो । यसपछि २०२० को नोभेम्बरमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दै गएको थियो । यसै क्रममा २०२१ को जुलाईमा प्रतिव्यारेलको मूल्य ७६.५ अमेरिकी डलरसम्म पुगेको थियो ।
