काठमाडौं- पाथिभरा/मुक्कुमलुङ सम्पदाको संरक्षण गर्न र केवलकार परियोजना खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलन पक्षधर फुङलिङ निवासी नबराज गुरुङ लगायत ८ जनाले सर्वाेच्च आदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
रिटमा पाथिभरा देवी दर्शन केवलकार प्रा.लि. र नेपाल सरकार समेत १४ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले ०७५ चैत्र १८ गते निर्णय गरेर पाथिभराको धाममा रहेको वनको जग्गा प्रदान गरेर केबलकार बनाउने कार्यले लिम्बु समुदाय, हिन्दु र बौद्ध धर्माबलम्बी लगायत सम्पर्ण नेपालीहरुले एक आध्यत्मिक शक्तिको स्रोतको रुपमा मान्दै आएको विश्वास र आस्थामा असर पर्ने भएकाले केवलकार खारेजीको माग रिटमा गरिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६ ले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको हनन हुनुका साथै राज्यले शक्ति परिचालन गरी धरपकड गर्ने, धम्क्याउने र बिना कारण गोली हानेर निहत्था नागरिकहरुको ज्यानै लिनेसम्म प्रयत्न गरेको निवेदकहरुले दावी गरेका छन् ।
संविधानको धारा १७(२)(ख) ले प्रत्याभूत गरेको विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने स्वतन्त्रताको हनन् हुनुका साथै संविधानको धारा २६ (२) ले प्रत्याभूत गरेको प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिकस्थलको संरक्षण गर्ने हक पनि उल्लंघन भएकाले उत्प्रेषण तथा परमादेशको आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ । साथै, मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म पाथिभरा/मुक्कुमलुङ क्षेत्रमा केबलकार बनाउन नदिने गरी अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ ।
