काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतका करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज भएसँगै अब स्थानीय तहबाटै स्थायी लेखा नम्बर (पान) लिन सकिने भएको छ ।
करदाता सेवा कार्यालहरूबाट प्रवाह भईरहेका सेवाहरू मध्ये स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र जारी गर्ने लगायतका सेवाहरू अब स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने छ भने स्थानीय तहबाट सो सेवाहरू सूचारू हुन समय लाग्न सक्ने अवस्थामा सम्बन्धित जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाईएको हो ।
साथै, कर भुक्तानी, करचुक्ता प्रमाणपत्र लगायतका अन्य सेवाहरू अनलाईन प्रणाली मार्फत नै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था हाल कार्यान्वयन मै रहेको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार करदाता सेवा कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहलाई अझ करदाताको नजिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने नीति अनुरुप सेवालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको तथा सेवा प्रवाहको वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित करदाता सेवा कार्यालयहरूबाट नै सेवा सुचारू हुने जनाइएको छ ।
