शोणितपुर खबर
नेपाली शिक्षा क्षेत्रको इतिहासमा गत बर्षको चैत २० गतेदेखि सुरु भएको २९ दिने शिक्षक आन्दोलन एउटा यस्तो ऐना बन्यो, जसले राज्यको चरित्र र शिक्षकको सामर्थ्य दुवैलाई छर्लङ्ग पारिदियो। नयाँ शिक्षा ऐनको माग गर्दै देशभरका हजारौँ गुरुहरू काठमाडौँको सडकमा उत्रिँदा त्यो केवल पेसागत मागको लागि मात्र थिएन, त्यो त दशकौँदेखिको उपेक्षा र विभेदविरुद्धको संगठित हुङ्कार थियो। तर, विडम्बना! २९ दिनसम्म सडकमा पोखिएको त्यो सात्विक विद्रोहलाई तत्कालीन नेतृत्वले जुन ढङ्गले खिसिट्युरी गर्यो, त्यसले अन्ततः अहंकारी सत्ताको जग नै हल्लाइदियो।
यो आन्दोलनको स्वरूप विश्वमै विरलै देखिने खालको रचनात्मक र मर्यादित थियो। सडकका पेटीमा बसेर कविता वाचन गर्ने, गीत-नाचमार्फत आफ्ना पीडा पोख्ने र अझ सडकमै बसेर पाठयोजना (Lesson Plan) निर्माण गर्ने दृश्यले राज्यलाई गिज्याइरहेको भान हुन्थ्यो। यसले स्पष्ट सन्देश दिएको थियो— शिक्षकहरू कक्षाकोठा छोड्न चाहँदैनन्, तर विभेदकारी कानुन र राज्यको संवेदनहीनताले उनीहरूलाई सडकमा बस्न विवश तुल्याएको छ।
तर, २९ दिनसम्म हजारौँ शिक्षकहरू घाम र पानी नभनी सडकमा उभिइरहँदा सरकारले देखाएको ‘वेवास्ता’ र नेतृत्वको ‘अहंकार’ लज्जास्पद थियो। आन्दोलनलाई मत्थर पार्न मन्त्रिपरिषद्बाटै ९ बुँदे सहमति अनुमोदन गरियो, जसमा मर्यादाक्रममा समावेश गर्ने, निजामती अस्पतालमा उपचार सहुलियत दिने, र तलब-ग्रेडमा देखिएको विभेद अन्त्य गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण विषय थिए। तर, ती बुँदाहरू केवल ‘झुक्याउने’ अस्त्र मात्र सावित भए। कागजमा हस्ताक्षर गर्ने तर व्यवहारमा एउटै बुँदा कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी ‘झुट’ ले शिक्षकहरूको आत्मसम्मानमा गहिरो चोट पुर्यायो।
राज्यले बिर्सिएको एउटा सत्य के थियो भने— शिक्षकहरू केवल कक्षाका व्याख्याता मात्र होइनन्, उनीहरू त गाउँ-गाउँमा जनमत निर्माण गर्ने र समाजलाई सुसूचित गर्ने सशक्त सञ्जाल हुन्। जब रचनात्मक आन्दोलनलाई नेतृत्वले खिसिट्युरी गर्यो र सहमति कार्यान्वयनमा धोका दियो, तब देशभर फैलिएका शिक्षकहरूको यो सञ्जालले आफ्नो शक्ति ‘मतपेटिका’ मार्फत देखायो। यसपटकको निर्वाचनको नतिजाले प्रमाणित गरिदिएको छ कि— गुरुको अपमान गर्ने र झुटो राजनीति गर्ने अहंकारी नेतृत्वको पतन निश्चित छ। पुराना दलहरूले शिक्षकलाई केवल ‘भोट बैंक’ सम्झने गल्ती गर्दा त्यसको महँगो मूल्य चुकाउनुपरेको छ।
अब प्रश्न उठ्छ— के नयाँ सरकारले इतिहासको यो पाठबाट सिक्ला? के अब बन्ने नयाँ सरकारले शिक्षकलाई ‘धोका’ दिने पुरानो ढर्रा त्याग्ला? नयाँ ‘शिक्षा ऐन’ आउला ?
नयाँ सरकारका लागि यो एउटा अग्निपरीक्षा हो। शिक्षकको अनुहारमा खुसी र मनमा सम्मान नभई सार्वजनिक शिक्षाको सुधार सम्भव छैन। अबको बाटो उधारो आश्वासनको होइन, इमानदार कार्यान्वयनको हुनुपर्छ।
गतबर्षेको २९ दिने त्यो कष्टकर सडक यात्राले सिकाएको पाठ नै यही हो— ‘गुरु’ को अपमान गरेर कुनै पनि देशले समृद्धिको सपना देख्न सक्दैन।
