काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन र बढ्दो चालु खर्च नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालयले नयाँ कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा मन्त्रालयले संगठन संरचना सुधार र खर्च कटौतीका लागि नयाँ मापदण्ड सार्वजनिक गरेको हो ।
सरकारले उच्च पदस्थ बाहेकका अन्य पदाधिकारीहरूको सल्लाहकार र स्वकीय सचिव राख्ने सुविधामा रोक लगाएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक अन्य कुनै पनि तहका पदाधिकारीले सल्लाहकार नियुक्ति गर्न पाउने छैनन् ।
सांसद लगायतका अन्य राजनीतिक पदाधिकारीहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ ।
यस्तै, प्रशासनिक खर्च घटाउन सरकारले अब नयाँ स्थायी दरबन्दी सिर्जना नगर्ने नीति लिएको छ । जसमा प्राविधिक जनशक्ति बाहेक अन्य थप दरबन्दी सिर्जना गरिने छैन ।
स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थायी वा करारमा कर्मचारी राख्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ।
बढी दरबन्दी भएका स्थानीय तहहरूलाई संक्षिप्त ओएण्डएम सर्भे गरी अनावश्यक संरचना र दरबन्दी शीघ्र घटाउन निर्देशन दिइएको छ ।
