काठमाडौं : प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणले यतिबेला राजनीतिक वृत्त र सामाजिक सञ्जालमा तरंग पैदा गरेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको जगमा टेकेर शक्तिमा पुगेको वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरूको अस्वाभाविक र विलासी सम्पत्ति देखिएपछि आम नागरिकमा निराशा र आक्रोश देखिएको हो।
विशेषगरी सुशासनको चर्को नारा दिने सरकारका मन्त्रीहरू नै सम्पत्तिको संशयपूर्ण घेरामा परेपछि उनीहरूमाथि नै ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ को अनुसन्धान हुनुपर्ने आवाज जोडदार रूपमा उठ्न थालेको छ।
सरकार गठन भएलगत्तै भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधसँग जोडिएका केही पुराना फाइलहरूमाथिको अनुसन्धानले जनतामा एउटा आशा जगाएको थियो। तर, आइतबार सार्वजनिक मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणले त्यो आशालाई प्रश्नचिह्नमा बदलिदिएको छ। यस प्रकरणमा सबैभन्दा बढी विवादको केन्द्रमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ देखिएका छन्। मन्त्री भएपछि निकै सक्रियताका साथ काम गरिरहेको देखिएका गुरुङको सम्पत्ति विवरणले उनको जीवनशैली र आर्जनको स्रोतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा र सुनको थुप्रो
गृहमन्त्री गुरुङको विवरणमा अथाह सुन–चाँदी मात्र होइन, नेपालको कानुनले तोकेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गासमेत देखिएको छ। विवरणअनुसार उनको धनकुटा, चितवन र गोरखामा गरी ठूलो परिमाणमा जग्गाजमिन छ। धनकुटाको कार्कीछाप–५ मा १९ रोपनी १५ आना, चितवनको भरतपुर–१८ मा ३० कठ्ठा र गोरखाको चुमनुव्रीमा बाजेका नाममा २२१ रोपनी जग्गा रहेको उल्लेख छ। नेपालको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ (संशोधन २०५८) अनुसार पहाडमा ७५ रोपनी खेती र ५ रोपनी घरजग्गा गरी कुल ८० रोपनीको हदबन्दी छ।
त्यस्तै तराईमा कुल ११ बिघाको सीमा तोकिएको छ। भूमिअधिकारकर्मी जगतबहादुर देउजाका अनुसार कानुनको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकाय गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्ति नै हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको स्वामित्वमा देखिनु कानुनी र नैतिक दुवै हिसाबले त्रुटिपूर्ण छ। गुरुङसँग ८९ तोला सुन र ६ किलो चाँदीसमेत रहनुले उनको राजनीतिक छविलाई गिज्याइरहेको टिप्पणी भइरहेको छ।
विवादास्पद अभिव्यक्तिमा जेन–जी अभियन्ताको आक्रोश
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि गृहमन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा दिएको प्रतिक्रियाले आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ। उनले लेखेका थिए– ‘तिमी जन्मँदै गरिब जन्मिनु तिम्रो गल्ती होइन, तर मर्दा गरिब मर्नु तिम्रो गल्ती हो। सबैलाई चेतना भया।’ यस अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भएपछि उनी थप दबाबमा परेका छन्।
जेन–जी’ अभियन्ता रक्षा बमले गृहमन्त्रीको पदीय मर्यादाको स्मरण गराउँदै भनिन्, ‘माननीय मन्त्रीज्यू, फिल्मी संवाद र यथार्थ जीवन फरक हुन्छ। नेपालका २० प्रतिशतभन्दा बढी जनता अझै पनि गरिबीको रेखामुनि छन्। उनीहरूका लागि दुई छाक जुटाउनु नै ठूलो संघर्ष हो। यस्तो अवस्थामा गरिब हुनुलाई गल्तीको संज्ञा दिनु जनमतको अपमान हो।’ उनले चेतावनी दिँदै भनेकी छन्, ‘आज गरिब भएर मर्नु गल्ती हो भन्नेले भोलि गरिब हुनुनै अपराध हो भन्न कतिबेर लाग्ला ? बेलैमा सच्चिनुस्।’
अखिल क्रान्तिकारीकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष ममता अधिकारीले पनि माइतीघरमा आयोजित प्रदर्शनका क्रममा गृहमन्त्रीमाथि प्रश्नको वर्षा गरिन्। ‘हिजो ‘जेन–जी’ आन्दोलनमा पानी बाँडेर हिँड्ने व्यक्तिको साथमा ८९ तोला सुन र करोडौंको सेयर कसरी आयो ? पैतृक सम्पत्तिका नाममा यति धेरै धन थुपार्ने स्रोत के हो ? जनतालाई यसबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
सरकारको बचाउ
पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भने मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणको प्राविधिक पक्षमाथि टिप्पणी गरेका छन्। उनले सार्वजनिक गरिएको विवरणभन्दा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेस गरिएको आय विवरण र कर चुक्ता प्रमाणपत्रहरू वित्तीय पारदर्शिताको वास्तविक आधार हुने बताए।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भने मन्त्रीहरूको बचाउ गरेका छन्। उनले आफ्नो पार्टीका मन्त्री र सांसदहरू विभिन्न पेसागत पृष्ठभूमिबाट आएकाले आम्दानी हुनु स्वाभाविक भएको दाबी गरे। मन्त्री खनालले भने, ‘हाम्रो आम्दानीका स्रोतहरू स्पष्ट छन्, कसैले छानबिन गर्न चाहन्छ भने सरकार तयार छ।’
मन्त्रीको सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद प्रधानमन्त्रीसम्म पनि पुगेको छ। बागमती प्रदेशका सांसदहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग नेकपा प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले गृहमन्त्रीको सम्पत्ति र पछिल्लो अभिव्यक्तिको विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्।
