काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रचलित कानूनविपरीत पहुँचका भरमा सरकारी सवारी साधनको सुविधा लिइरहेकाहरूबाट सवारी साधन फिर्ता लिने प्रक्रिया शुरू गरेको छ ।
विज्ञापन
मंगलबारसम्म विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिइसकेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ वैशाख १० गते सबै मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूलाई परिपत्र गर्दै प्रचलित कानूनले सवारी साधन उपलब्ध गराउनु नपर्ने तहका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका सबै सवारी साधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सोही निर्देशनका आधारमा कानूनविपरीत प्रयोग भइरहेका सवारी साधनहरू फिर्ता गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएकाे छ ।
विज्ञापन
