काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा छलफल भइरहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेरहद ६० वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि निजामती कर्मचारीको उमेरहद ५८ वर्ष थियो। यो चरणबद्ध रूपले लागू हुने भएको छ। विधेयक पारित भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्षमा नै अवकाश हुने, दोस्रो वर्ष ५९ वर्षमा र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्षमा अवकाश हुने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि निजामती सेवा ऐन–२०१३ र निजामती सेवा ऐन–२०२१ मा पनि निजामती कर्मचारीको उमेरहदबन्दी ६० वर्ष नै राखिएको थियो तर २०४९ सालमा बनेको निजामती सेवा ऐनले ६० वर्षबाट ५८ वर्ष झार्यो। अघिल्लो ऐनले कानुन बनेको १ वर्ष पनि उमेरहद लागू हुने व्यवस्था गरेको छ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछ भनिएको छ।
तर, ऐन प्रारम्भ भएका आर्थिक वर्षभरि निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेरको अधिकतम हद ५८ वर्ष कायम रहनेछ भनिएको छ। तर, ऐन प्रारम्भ भएका आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष उमेर पूरा हुने निजामती कर्मचारीले ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने छन्।
यो ऐन प्रारम्भ भएको दोस्रो आर्थिक वर्ष ५८ वर्ष उमेर पूरा हुने निजामती कर्मचारीले ५९ वर्ष उमेर पुरा भएपछि अवकाश पाउनेछन्। तर, राष्ट्रियसभामा ऐन प्रारम्भ भएलगत्तै लागू गर्ने चलखेल भइरहेको छ। यसरी तत्कालै किस्ताबन्दीमा उमेरहद बढाउँदा उच्चपदस्थ कर्मचारीको एक वर्ष जागिर लम्बिन्छ। यो व्यवस्थाले मुख्यसचिव, केही सचिव र सहसचिवसहित ५०÷६० जना जतिको एक वर्ष जागिर लम्बिने देखिएको छ। मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल आगामी मंसिर १० गते अवकाश हुँदैछन्। त्यस्तै, गृहसचिव गोकणमणि दबाडी पनि मंसिर १० मा नै घर जाँदै छन्।
त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सुरेश आचार्य, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव फणीन्द्र गौतम, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव भरतमणि सुवेदी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव सुमनराज अर्याल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव रामप्रसाद घिमिरे, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा.हरिप्रसाद लम्साल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खराल, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव रामआधार साह, खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्य र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी मधुसूदन बुर्लाकोटी, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्कर तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विशेष दरबन्दीमा रहेका सचिव खगेन्द्रप्रसाद नेपाल यही आर्थिक वर्षमा अवकाश हुँदैछन्।
त्यस्तै, सहसचिवहरू खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी, यज्ञराज कोइराला, दामोदर गौतम, कविराज पौडेल, राजुराज कडरिया, दीर्घराज मैनाली, शिशिर कोइराला, शिवप्रसाद पोखरेललगायतको पनि २०८२/८३ भित्रै अवकाश हँुदैछन्। तत्काल नै यो ऐन बनाएर प्रारम्भ भएको वर्ष ५९ बनाएर फाइदा लिन उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू नै लागेका छन्। र, लबिङ पनि उनीहरूले नै गरिरहेका छन्। कुलिङ पिरियड र उमेरहदको विषय पनि बार्गेनिङको विषय बनाइएको पनि चर्चा छ।
कसलाई बेफाइदा
पुरुष ३५ र महिला ४० वर्ष उमेरहद पुग्न लागेकाहरूलाई घाटा हुनेछ। किनभने उनीहरूले लोक सेवाको परीक्षा दिन पाउने छैनन्। करिब ४ लाख परीक्षार्र्थी विज्ञापन नखुल्ने कारण परीक्षा दिने अवसरबाट वञ्चित हुने छन्। करिब २०/२५ हजार नयाँ भर्नाको अवसर रोकिने छ।
लामो समयदेखि बढुवाको पालो कुरेर बसको करिब २ हजारभन्दा बढी सेवारत कर्मचारीको बढुवा प्रभावित हुने छ। कर्मचारी कर्मचारी द्वन्द्व चर्काउने, उच्चपदस्थ र तलका कर्मचारीको बीचमा भेद बढाउने काम हुनेछ। चेन अफ कमान्डमा दीर्घकालीन समस्या आउने देखिएको छ।
