काठमाडौं । सम्पत्ति छानविन आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएकाे छ । गत वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सम्पती छानबिन आयोगले काम अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । आयोगलाई काम अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कार्यदेश दिएको हो ।
कार्यदेशअनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त वा हटिसकेका उच्च पदाधिकारीहरूको स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पतीको विस्तृत छानबिन अघि बढाएको छ ।
आयोगले तत्कालीन सरकार र वर्तमान नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसद सदस्य, संविधानसभा सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, नेपाली सेनाका उच्च अधिकृत, प्रदेश सरकारका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, राजदूतावासका कर्मचारीदेखि लिएर निजामती, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च तहका कर्मचारीसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ ।
यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरदेखि कार्यकारी निर्देशकसम्म, सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, विश्वविद्यालय र अनुदान प्राप्त निकायका उच्च पदाधिकारी पनि छानबिनको दायरामा परेका छन् ।
राजनीतिक नेतृत्वका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव र निजी सचिवसमेत आयोगको अध्ययनको विषय हुनेछन् ।
आयोगलाई सम्पती छानबिन दुई चरणमा गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२÷६३ देखि २०८२/८३ चैत मसान्तसम्मको विवरण संकलन र जाँचबुझ हुनेछ भने दोस्रो चरणमा वि.सं. २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मको सम्पत्ति अध्ययन गर्न कार्यदेश दिइएको छ ।
