विज्ञापन

विज्ञापन

प्रारम्भ

१.    नेपालको जनगणना बि.सं. २०७८ अनुसार खस भाषा मातृभाषा हुने नेपालीको संख्या ४४.९ प्रतिशत १ लाख भन्दा बढी वक्ता हुने मातृभाषा २१ वटा रहेको छ । वि.सं. २०७८ को जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या २,९१,६४,५७८ रहेको छ ।जनसंख्यिक संरचना र बदलिदो विश्व परिवेशलाई ध्यानमा राखी अन्तराष्ट्रिय भाषाको रुपमा अंग्रेजी, राष्ट्रिय भाषाको रुपमा खस भाषा र स्थानीय भाषाको रुपमा मातृभाषाको अध्ययन अध्यापन गरी बहुभाषिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने देखिन्छ । यो जनसंख्यिक तथ्याङ्क अनुसार पनि करिब ५५.१ प्रतिशत गैर नेपाली मातृभाषाका लागि मातृभाषामा शिक्षा दिनु पर्ने देखिन्छ । जसबाट भाषिक अधिकार सम्मान हुनेछ ।नेपालभर विशेष नेवाः समुदाय कुल जनसंख्याको ४.६ प्रतिशत (१३,४१,३६३) रहेको छ भने नेपाल भाषा प्रयोग गर्ने नेवाः समुदाय कुल जनसंख्याको ३ प्रतिशत (८,६३,३८०) रहेका छन् । उक्त नेवार समुदाय र नेपाल भाषा प्रयोग गर्ने संख्या तुलना गर्दा पनि यहाँ नेपाल भाषा संकट तर्फ लाग्दै गरेको प्रष्ट बुझिन्छ । भाषा भनेको मानवले आफ्नो मनको कुरा अरुलाई सजिलैसित बुझ्ने बुझाउने एउटा माध्यम नै भाषा हो । अर्थात मानव मानव विच संचारको माध्यम अर्थात मनको कुरा प्रस्तुत गर्ने/प्रकट गर्ने आधार नै भाषा हो । मानवले जन्म लिएपछि सबैभन्दा पहिलो बोलिने र सिक्ने भाषालाई उसको “मातृभाषा” भनिन्छ।अर्थात आमाको काखमा जुन भाषामा ब्यवहारिक ज्ञान आर्जन गर्दछ त्यो भाषा नै मातृभाषा हो । वास्तवमा भाषा लोप हुंदा उक्त समुदायको साहित्य, संस्कृती र ईतिहास समेत लोप हुन्छ ।

मातृभाषामा शिक्षा सम्बन्धी संवैधानिक ब्यवस्था

२.    नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले पहिलो पटक मातृभाषाको माध्यमबाट प्राथमिक शिक्षा दिन सकिने छ भनी उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ३१ को उपधारा २ मा माध्यामिक तहसम्म अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी उपधारा ५ मा मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । यसरी मातृभाषामा शिक्षा सम्बन्धमा संवैधानिक ब्यवस्था रहेको भएता पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने दयनिय रहेको पाईन्छ ।

३.    दुबै संविधानले मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिएता पनि भाषा संरक्षण र प्रर्वदन सम्बन्धी ऐन एवं नियमावलीहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन एकाईको अभाव, निरीक्षण एवं अनुगमन संयन्त्रको अभाव,  प्रयाप्त बजेट र नेतृत्वको ईच्छाशक्ति कमीले गर्दा मातृभाषामा शिक्षा सरकारी तहबाट ओझेलमा पार्ने पारिने कार्य हुंदै आएको छ ।दुबै संविधानले मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक स्वीकार गरिएको छ तर त्यसलाई अनिवार्य कार्यान्वयन सम्बन्धमा बनेका ऐन नियमहरुले यसलाई ऐच्छिक विषयको रुपमा मात्र ब्यख्या गरेको छ । स्थानीय सरकारले स्थानीय पाठ्यक्रमको रुपमा मातृभाषा वा खस भाषाको पाठ्यक्रम मध्ये एउटा लागु गर्न सकिने प्रावधान छ । नागार्जुन नगरपालिकाको हकमा स्थानीय पाठ्यक्रम भनी स्थानीय सरकारले तयार गरेको पाठ्यक्रम समेत राष्ट्रिय पाठ्यक्रम कै नक्कल गर्दै खस भाषालाई नै प्राथमिकतामा राखेर थप १०० नम्बरको अंकभार रहने गरी कक्षा ६ र कक्षा ८ मा अध्ययन अध्यापन हुंदै आएको  छ । अन्य कक्षाको स्थानीय पाठ्यक्रम हालसम्म लागु गरेको छैन । विशेषतः स्थानीय सरकारले आफ्नो पाठ्यक्रम लागू गर्न पाउने अधिकारको प्रयोग गर्दा स्थानीय भाषा संस्कृति संरक्षणको लागि मातृभाषाको पाठ्यक्रम लागु गर्नु उपयुक्त हुन्छ । मातृभाषामा शिक्षाको कुरा गर्दा हरेक समुदायको ढुकढुकी मातृभाषा हो र मातृभाषाको अन्त्यसँगै त्यो समुदायको अस्तित्व र पहिचान संकटमा पर्छ ।

मातृभाषामा शिक्षा सम्बन्धी अन्य प्रावधानहरु र नागार्जुन नगरपालिकाको भूमिका

४.    अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३ (२) अनुसार नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षा आवश्यकता अनुसार मातृभाषामा दिन सकिने व्यवस्था राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले गरेको छ । स्थानीय सरकारहरूले मातृभाषामा शिक्षा पाउने आदिवासी समुदायको नैसर्गिक हक दिलाउन आगामी नगर सभाको बैठकबाट निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लैजान सक्छ । तर यहाँ सम्झनु पर्ने कुरा के छ भन्दा नागार्जुन नगरपालिका स्थापनाकाल देखि हालसम्म एउटा पनि मातृभाषा प्रशिक्षण एवं पुस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यक्रम नराखेको नगरपालिका हो । यहाँ लिपि प्रबर्दन र मातृभाषा पुस्तान्तरणको लागि मातृ भाषा प्रशिक्षण विषय नयाँ एजेण्डा भनी कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारले चासो नदेखाउने र गर्नै पर्ने भएमा बिभिन्न वहानाबाजी गर्ने प्रचलनले प्रश्रय पाएको छ । कतिसम्म भन्दा नागार्जुन नगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुखलाई नेवाः देय् दबू जामाच्व नगर समितिले चालु आ.ब. को बजेट योजना गर्दा ३ पटक ध्यानाकर्षण गराउदा समेत एउटा पनि नेपाल भाषा प्रशिक्षण एवं लिपि प्रवर्दनको कार्यक्रम बजेट पुस्तिकामा नपर्नुले नै नगरपालिकाको नीति स्पष्ट हुन आउछ । दुई अर्व उन्नाचालिस करोड एकहत्तर लाख अठसठ्ठी हजार बजेट रहेको राजधानीको मुटुमा रहेको नगरपालिकाले यहाँको  मातृभाषा शिक्षा, नेपाल भाषा प्रशिक्षण र लिपी प्रवर्दनमा पाँच पैसा पनि विनियोजन नगर्नु दुखद रहेको छ  ।

५.         अहिले संविधानले स्थानीय सरकारलाई प्राथमिक र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्था र सञ्चालनका लागि अधिकार दिएको छ । विशेषत शिक्षा मन्त्रालयद्वारा जारी स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन मार्ग दर्शन २०७६ (मातृभाषा सहित)  ले स्थानीय सरकारलाई मातृभाषा शिक्षा प्रदान गर्न स्थानीय भाषा संस्कृती प्रवर्दन गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ । जुन उदेश्यका साथ स्थानीय पाठ्यक्रम देशभर लागू गरिएको छ त्यसलाई नजरअन्दाज गरी संस्कृति अतिक्रमण र विगतको एकल भाषा नीतिलाई नै नागार्जुन नगरपालिकाले आत्मसाथ गरी खस भाषालाई नै प्राथमिकतामा राखी स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरेको देखिन्छ । विशेषत स्थानीय पाठ्यक्रम भन्नाले स्थानीय आवश्यकता, स्थानीय विषयबस्तु र स्थानीय सहभागिता वा विज्ञताको आधारमा स्थानीय पाठ्यक्रम तयार हुनु पर्नेमा नागार्जुनको हकमा एउटा बन्द कोठाभित्र बसेर पाठ्यक्रम बनाउने कार्य    भयो । जुन पाठ्यक्रममा नागार्जुनको ईतिहास, सभ्यता र स्थानीय नेपाल भाषाको प्रतिनिधीत्व गर्न सकेन । नेपालमा परम्परागत विद्यालयका रूपमा गुम्बा, गुरुकुल र मदरसामा मातृभाषामा पढाउन सकिने संस्थागत प्रावधान विगतदेखि नै रहेको भएता पनि औपचारिक शिक्षाको मूल आधार साधारण तर्फका बिद्यालयहरुमा मातृभाषामा शिक्षा दिने सम्बन्धमा स्थानीय सरकारको सदासयता देखिन्न । जसको मारमा मातृभाषाहरु पर्दै आईरहेको छ र कतिपय भाषा भाषिकाहरु लोपउन्मुख रहेका छन् ।

६.    त्यसै गरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान, सीप र प्रविधिको संरक्षण, प्रवर्दन र स्तरीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । यो अधिकार जनप्रतिनिधीले जनताको मनोभावना बमोजिम प्रयोग गरेमा सुशासनको अनुभूती हुन सक्छ तर हालसम्म जारी भएका ऐन, नियम, निर्देशिकाहरु सरकारको देखाउने नीति मात्र हो । कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो        छ । किनकी त्यहाँ अनिवार्य भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको छैन र नेतृत्वमा समेत सबैजसो स्थानमा खस आर्यको वर्चस्व छ जसले गर्दा मातृभाषामा शिक्षाले प्राथमिकता पाउन सकेन । यदी मातृभाषा संरक्षण र प्रवर्दन गर्ने हो भने राज्यको समावेशी भाषा नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ ।

स्थानीय पाठ्यक्रममा लापरवाही

७.    नागार्जुनको स्थानीय पाठ्यपुस्तकमा जामाच्व, ईचङ्गु को बारेमा सतही भ्रामक विवरण राखेको देखिन्छ । विषयबस्तुको खोज अनुसन्धान एवं यथार्थता पहिचान नगरी पाठ्यक्रम तयार पारेको प्रष्ट हुन्छ । विशेष गरी स्थानीय पाठ्यक्रमको मुख्य उदेश्य नै स्थानीय जनताको आवश्यकता, स्थानीय ज्ञानको प्रवर्दन र स्थानीय भाषाको संरक्षण हो । यो ३ वटा कुरालाई ख्याल नगरी नागार्जुन नगरपालिकामा स्थानीय पाठ्यक्रम भनेको १०० नम्बर अंक भारको खस भाषाको एउटा पाठ्यक्रम थप गर्ने मात्र कार्य भएको छ । स्थानीय पाठ्यक्रमको मुख्य रुपमा स्थानीय आवश्यकता, स्थानीय विषयबस्तु र स्थानीय सहभागिता वा विज्ञताको आधारमा स्थानीय पाठ्यक्रम तयार हुनु पर्नेमा नागार्जुन नगरपालिकामा भने एउटा पाठ्यक्रम टोली बनाएर खस भषा प्रवर्दन मात्र गर्ने ध्येय देखिन्छ ।

आदिवासी जनजाति आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा आलटाल

८.    नेपालको संविधान २०७२ को मुख्य आधार स्तम्भको रुपमा रहेको बहुभाषिक, बहुसंस्कृतिक, समानुपातिक समावेशी र समतामूलक समाज निर्माण नै हो । तर संविधानको यो मर्मलाई स्थानीय सरकारले आत्मसाथ गरेको देखिन्न । नागार्जुन नगरपालिकामा कतिसम्म एक्लौटीपना कायम रहेको छ भन्ने पछील्लो उदाहरण नयाँ लोगो सार्वजनिकरणबाट नै प्रष्ट हुन्छ । नागार्जुन नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रमको महत्व र भूमिकालाई नजरअन्दाज गरी खस भाषामा हाम्रो नागार्जुन विषयक एउटा पाठ्यक्रम हाल कक्षा ६ र कक्षा ८ मा लागू गरेको छ । सोही सन्दर्भमा श्री आदिवासी जनजाति आयोगको पत्र संख्या ०८२/८३, च.नं. १६५, मिति २०८२।०८।२६ गतेको पत्रमा नागार्जुन नगरपालिकालाई आफ्नो लोगो पुनरावलोकन गर्न, जामाच्व लाई नेपाल भाषा रन्जन लिपीमा लेख्न, मातृभाषामा शिक्षाको लागि पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, मौजुदा पाठ्यक्रममा भएको गलत तथ्य र सूचना सच्याउने निर्देशन दिएकोमा नागार्जुन नगरपालिकाले त्यसको कार्यान्वयनमा आलटाल गरेको देखिन्छ ।यहाँ यी पाठ्यक्रममा नागार्जुन नगरपालिकाको पुरानो ऐतिहासिक जात्राहरु समेत समेटीने पाठ्यबस्तु नराख्नुले नेपाल मण्डलको सभ्यता माथी प्रहार गरेको प्रष्ट हुन्छ । यदी सुशासनको अनुभूती नागार्जुन नगरपालिकाले दिन चाहन्थ्यो भने आदिवासी जनजाति आयोगका सिफारिस एवं निर्देशन सम्बन्धमा सरोकारवालासंग छलफल, विज्ञहरुसंग छलफल गरी संवाद र सहमतीको आधारमा स्थानीय माग सम्बोधनको प्रयास देखिन्थ्यो । यहाँ काम हुदैछ, बैठक हुदैछ भन्ने र सकेसम्म कार्यान्वयन नगर्ने र कार्यान्वयन गर्नै परे पनि भाका सार्दै ढिलो गर्ने र एजेण्डालाई कमजोर बनाउने प्रयास भईरहेको देखिन्छ । सिफारिस भएको १ महिना सम्म पनि नागार्जुन नगरपालिकाले कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाउछ भने त्यसको अनुगमन गर्न पनि आदिवासी जनजाती आयोगले पहलता लिनु पर्ने हुन्छ ।

९.    एक राज्यमा दुई वा दुईभन्दा बढी तहका सरकार रहेको राजनीतिक प्रणाली वा शासन व्यवस्था नै संघीय शासन व्यवस्था हो।हो यो ब्यवस्थाको एउटा अगं हो स्थानीय तह/स्थानीय सरकार । स्थानीय सरकारले संघीयताको मूल मर्मलाई आत्मसात गरी स्थानीय भाषा एवं संस्कृति प्रवर्दन गर्न मातृभाषामा शिक्षा दिलाउने सवालमा हालसम्म नागार्जुन नगरपालिकाले पहलकदमी गरेको देखिन्न । स्थानीय सरकार भनेको जनताको नजिकको सरकार हो जसबाट जनताले अपनत्व महसुस गर्न सकेन्‌न भने संघियता बलियो हुने संभावना रहदैन ।तसर्थ संविधानको मुल मर्म बहु भाषिकतालाई जर्गेना गर्ने हो भाषा तथा संस्कृती संरक्षणको पहल गर्ने हो भने पहिलो चरणमा स्थानीय पाठ्यक्रमको रुपमा नेपाल भाषा राख्नु नै आजको आवश्यकता हो । यसको कार्यान्वयनको लागि पछिल्लो पटक श्री आदिवासी जनजाति आयोग, पुल्चोकको सिफारिस एउटा कोशेढुङ्गा साबित हुनेमा दुईमत छैन ।

“प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८०” कार्यान्वयनको अवस्था

१०.   जसरी संघिय सरकारको निशुल्क शिक्षा नीति नारामा मात्र सिमित छ त्यसै गरी मातृभाषामा शिक्षा लागू गर्ने सन्दर्भमा नागार्जुन नगरपालिकाले बिभिन्न बाहानामा पाठ्यक्रम निर्माणमा पहलता लिएको देखिन्न । बागमती प्रदेश सभाको मिति २०८०।०६।२२ गते बसेको बैठकले “प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८०” पारित गरेको र पारित भएको ६ महिना पश्चात मिति २०८२ वैशाख २४ गतेदेखि लागू हुने गरी तामाङ र नेपालभाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा लागु गरेको थियो । आखिर यो ऐन जारी भएतापनि यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ । किनकी यो ऐन ल्याउन मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने नेवाः देय् दबू र नेपाल तामाङ्ग घेदुङ्ग संगठनहरुसंग न यसको कार्यान्वयन योजना छ न यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक बजेट छ । अनि प्रदेश सरकारले ऐन मात्र पारित गर्ने त्यसको अनुगमन गर्ने संयन्त्र खडा नगर्नु, प्रदेशबाट स्थानीय तहहरुमा अनुगमन नगर्नु पनि ऐनको कार्यान्वयन नतिजामुखी हुन नसकेको हो । उक्त ऐनको दफा १५ मा राष्ट्र भाषा विकास प्रतिष्ठान गठनमा ढिला सुस्ती गर्नुले पनि प्रदेश सरकारको यस ऐन कार्यान्वयनमा उदासिनता प्रष्ट हुन्छ । बागमती प्रदेश सरकारले यो ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन नहुंदा र कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुदैन भनिन्छ तर नागार्जुन नगरपालिकाले  “प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८०”  बमोजिम सरकारी काम काजको भाषामा नागरिक बडापत्र राख्नु पर्नेमा हालसम्म उक्त ब्यवस्था नागार्जुन नगरपालिकामा कार्यान्वयन भएको छैन । अनि सर्वसाधरणमा सुशासनको अनुभूती कसरी हुन्छ ।  जन प्रतिनिधीलाई सबै कुरा ध्यानाकर्षण पछि मात्र हुने हो वा स्वविवेक एवं ऐन कानुन बमोजिम हुने हो नागार्जुन नगरपालिका, अन्तरगतका शाखा तथा वडा कार्यालयहरुमा सरकारी कामकाजको भाषामा नागरिक बडापत्र कहिले हुन्छ   के नेपालका भाषा संस्कृति संरक्षण तपाईको जिम्मेवारीमा पर्दैनन् पर्छन भने मातृ भाषामा शिक्षा, भाषा प्रशिक्षण र लिपि प्रर्वदन गर्न तपाईका योजनाहरु कहाँ छन् ? यी प्रश्न नागार्जुन नगरपालिकाका जन प्रतिनिधी तथा कार्यपालिका सदस्यज्यूहरुलाई सोध्न चाहन्छु । जनप्रतिनिधीले जनताको मागहरु समयमा नै सम्बोधन हुनेमा आशावादी छौं ।

स्थानीय पाठ्यक्रममा नेपाल भाषा (मातृभाषा) समावेश गर्ने नगरपालिकाहरु

११.   नेपाल मण्डलमा मातृभाषामा शिक्षा दिलाउने पहिलो अग्रसरता काठमाण्डौं महानगरपालिकाले लिएको देखिन्छ । शैक्षिक सत्र २०७७ सालबाट कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्म नेपाल भाषाको पाठ्यक्रम अनिवार्य रुपमा लागु गरेको छ । काठमाण्डौं महानगर बाहेक टोखा नगरपालिकाले कक्षा १ देखि ३ सम्म, किर्तिपुर नगरपालिकाले कक्षा ३ देखि कक्षा ६ सम्म, चन्द्रागिरी नगरपालिकाले कक्षा नर्सरी देखि कक्षा ३ सम्म नेपाल भाषालाई स्थानीय पाठ्यक्रमको रुपमा लागू गरेको छ ।शंखरापुर नगरपालिकामा चालु शैक्षिक सत्रमा कक्षा १ मा लागु गरिएको छ । यी नगरपालिकामा आगामी शैक्षिक सत्रहरुमा क्रमश कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्म मातृभाषामा शिक्षा ब्यवस्थापन तयारी भईरहेको बुझिन्छ ।मुख्यतः काठमाण्डौं जिल्लाको ११ वटा स्थानीय तहमा मुख्यतः कीर्तिपुर, तार्केश्वर र शंखरापुर नगरपालिकामा नेवाः नेतृत्वको जनप्रतिनिधी (नगर प्रमुख) मा निर्वाचित भएको भएतापनि तार्केश्वर नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रमको रुपमा नेपाल भाषा (मातृभाषा) लागु गर्ने सम्बन्धमा पहलकदमी लिएको देखिन्न यो नेवाः नेतृत्वले नै नेपाल भाषा संरक्षणमा उदासिनता देखाउनु दुखद् पक्ष हो ।

स्थानीय पाठ्यक्रमको रुपमा नेपाल भाषा (मातृभाषा) लागू गर्ने संभावनाको खोजी

१२.   अन्त्यमा नागार्जुन नगरपालिका स्थानीय भाषा (नेपाल भाषा), रन्जना लिपि प्रवर्दन गर्न सरोकारवाला पक्षबाट निरन्तर रुपमा नागार्जुन नगरपालिकालाई घचघचाउने कार्यलाई नेवाः देय् दबू जामाच्व नगर समितिले निरन्तरता दिनेछ । मातृभाषामा शिक्षा पाउनु हरेक नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार हो, यही अधिकार कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो ।

१३.   बहुभाषिक शिक्षा प्रणाली अवलम्बन गरी कम्तीमा कक्षा १ देखी कक्षा ८ सम्म मातृभाषामा पाठ्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । हालसम्म पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले २४ वटा मातृभाषाको प्राथिमिक तहको पाठ्यक्रम तयार गरेको छ । तसर्थ बहुभाषिक नीतिलाई निरन्तरता दिने क्रममा स्थानीय पाठ्यक्रमको रुपमा नेपाल भाषा (मातृभाषा) लाई पहिलो चरणमा प्राथमिक तह (कक्षा १ देखि कक्षा ५) सम्म लागु गर्ने र दोस्रो चरणमा कक्षा ६ देखि ८ सम्म लागु गर्नुपर्ने  देखिन्छ । नेपाल भाषा नेपालमा उत्पत्ती र विकास भएका हुंदा यसलाई संरक्षण र प्रर्वदन गर्न जरुरी छ ।

१४.   हामी नागार्जुन नगरपालिकाले आफ्नो जनताको जनभावनालाई मध्यनजर राख्दै चाडै नै मातृभाषामा शिक्षा कार्यान्वयनमा आउनेमा आशावादी छौं । साथै, यस लेख मार्फत नागार्जुन नगरपालिकाका मातृभाषा प्रेमी, सरोकारावला सम्पूर्ण जन-समुदायलाई साथ, सहयोग र सकारात्मक राय सुझावको लागि आग्रह  गर्दछु ।

लेखक : नेवाः देय् दबू जामाच्व (नागार्जुन) नगर समितिको अध्यक्ष (नाय) हुनुहुन्छ ।