काठमाडौं। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने र १५ ऐन हटाउने पहिलो निर्णय गरेका छन्।
विज्ञापन
अर्थमन्त्री वाग्लेले शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिँदै भने, ‘रास्वपाले वाचापत्र पेस गरेको छ, त्यसमा राज्यले स्वीकार गरेका धेरै कुरा ग्रहण गर्दै कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका हौं।’
विज्ञापन
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिसअनुसार कार्यदलले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज र कानुन खारेजीसम्बन्धी अध्ययन गर्नेछ । यस प्रक्रियामा पुराना १५ ऐन संशोधन वा खारेज गर्ने जिम्मेवारी कार्यदलले पाउने छ।
उनले जनताले दिएको जिम्मेवारी इमानदारिताका साथ निभाउने प्रयास प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
