काठमाडाैं । अबदेखि सरकारी विज्ञापन निजी मिडियाले नपाउने भएको छ ।
सरकारले गरेको निर्णय अनुसार सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन र प्रसारणमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउन तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमहरूको प्रवर्द्धन गर्न
सरकारी निकायबाट सार्वजनिक खरिद लगायतका सूचनाहरू अबदेखि सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यमबाट मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने भएको हो ।
चैत्र १८ गते गरिएको ३ बुँदे निर्णय अन्तर्गत सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक खरिद लगायतका सूचनाहरू सञ्चार माध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह एवम् सो मातहतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी एवम् सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारणको व्यवस्था गर्ने जनाएको हो ।
साथै, उल्लिखित प्रक्रियाबाट प्रकाशन तथा प्रसारण भएका कार्यका लागि भुक्तानी गर्दा सरकारी वा सार्वजनिक कोषबाट सोझै सम्बन्धित प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने संस्थाको कोषमा मात्र जम्मा हुने गरी प्रबन्ध मिलाइएको र यसरी भुक्तानी गर्दा भुक्तानीको दर र छुट (Discount) रकमको विषय सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने समेत बताइएको छ ।
