काठमाडाैं । नेपाल सरकारले नयाँ वर्षको शैक्षिक सत्र तथा विभिन्न शिक्षा सम्बन्धि विषयमा निर्णय एवम् निर्देशन जारी गरेपछि सबैभन्दा बढी अन्योलता निजी विद्यालयहरू तथा अभिभावकहरूमा परेको छ ।
संघीय सरकारले गरेको निर्णय तथा निर्देशन अनुसार वैशाख १५ बाट विद्यार्थी भर्ना तथा २१ गतेबाट पठनपाठन सुरु हुने भनिएपनि काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले अकस्मात वैशाख ११ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना र १५ गतेदेखि पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णय गर्यो ।
उसो त त्यसअघि नै उपत्यकाका विभिन्न पालिकाहरूले आफ्नो आन्तरिक निर्णय अनुसार आफ्ना पालिकाभित्रका विद्यालयहरूमा भर्ना, पठनपाठन तथा शुल्क सम्बन्धि विषयमा स्वायत्त अधिकार प्रयोग गरेर शैक्षिक अन्यौलताको व्यवस्थापनमा अग्रसरता देखाएका थिए ।
यद्यपि, चन्द्रागिरि नगरपालिकाले आफ्नो पालिकाभित्र रहेको शैक्षिक अन्यौलतालाई उपर्युक्त निकास दिने तथा समुचित व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीलाई पूरा नगर्दा स्थानीय शैक्षिक क्षेत्रमा समस्या देखिएको निजि विद्यालयका सञ्चालकहरूले आरोप लगाएका छन् ।
चन्द्रागिरि नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले निजी विद्यालयहरूसँग व्यव्यस्थित र औपचारिक छलफल नगरी मौखिक रूपमा “हेरेर गर्नू” पछि केहि समस्या आए स्पष्टीकरण ” सोधेको जस्तो” गरेर मिलाउँला पाराको अभिव्यक्ति दिएको चन्द्रागिरिको एक निजी स्कुल सञ्चालकले जनाएका छन् ।
देशका कतिपय पालिकाहरूले आफ्नो आन्तरिक निर्णय मार्फत विद्यार्थी भर्ना पठनपाठन तथा शुल्क निर्धारण गरेर शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढाइरहँदा हालसम्म चन्द्रागिरि नगरपालिकाले भने कुनै आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन ।
कीर्तिपुर लगायत छिमेकी नगरपालिकाहरूले चालू शैक्षिक वर्ष २०८३ का लागि स्थानीय विद्यालयहरूले लिन पाउने शुल्क सम्बन्धि विषयमा वर्गीकरण गरि अधिकतम सीमा निर्धारण गरेको छ ।
चन्द्रागिरि नगरपालिकाले चालु शैक्षिक वर्ष (२०८३) का लागि नगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालयले लिन पाउने शुल्कको बारेमा अझैसम्म निर्णय गरेको छैन ।
चन्द्रागिरि नगरका शिक्षा शाखाका प्रमुख बुद्धि प्रसाद भट्टका अनुसार नगरका संस्थागत विद्यालयलाई क, ख, ग, घ श्रेणीमा विभाजन गर्न अझै एक दुई महिना लाग्ने बताएका छन् ।
जसले गर्दा चन्द्रागिरिको कुनै ठोस निर्णय नआउनुले विद्यालय तथा अभिभावकहरू अन्यौलमा परेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा चन्द्रागिरि शिक्षा शाखाका प्रमुख बुद्धि प्रसाद भट्टसँग जिज्ञासा राख्दा चन्द्रागिरि नगरपालिकाले संघीय सरकारले गरेको निर्णय तथा निर्णयलाई नै कार्यान्वयन गर्नेगरि स्थानीय शैक्षिक संस्थाहरूलाई खबर गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
