मन्दिरलाई अरू दान गर्छन् । हामीकहाँ मन्दिरको सम्पत्ति भाँती पु¥याएर खाइन्छ । गौशाला धर्मशाला यसको उदाहरण हो । यो भूभाग झन्डै चार दशकदेखि परिषद्को अघोषित कब्जामा छ ।

यो जग्गा परिषद्ले २०३८ सालदेखि धर्मशाला गौशाला राख्ने नाममा उपभोग गर्दै आएको हो । परिषद्ले तत्कालीन मूलभट्ट पद्मनाभ शास्त्रीसँग प्रतिरोपनी २५ रुपैयाँ भूबहाल तिर्ने सम्झौता गरेको थियो ।

राणाकालमा रतिराम अग्रवाललाई पाशुपत क्षेत्रमा छोडिएका दुध कटुवा बाच्छाबाच्छी, साँढे र गाई पाल्ने सर्तमा एक एक रोपनी आठ आना जग्गा दिइएको थियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार त्यसकै आडमा परिषद्ले अनेक बहाना बनाउँदै नौ रोपनी नौ आना जग्गा धर्मशालाका लागि भन्दै प्रयोग गरिरहेको छ ।

२०५४ सालमा कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव वसन्त चौधरीको पालामा भूबहाल बढाएर समग्रमा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ तिर्ने सम्झौता भएको थियो । कोष सञ्चालक परिषद्का कोषाध्यक्ष मिलनकुमार थापाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘तीनतले धर्मशालामा २६ वटा सटर छन् । परिषद्ले धर्मशालाका नाममा ब्रह्मलुट गरिरहेको छ ।’ उनका अनुसार पशुपतिनाथको जग्गा, जायजेथा र सम्पत्ति छानबिन गर्ने क्रममा यस्तो बेथिति फेला परेको हो । समितिले कोषको स्वीकृतिबिनै भौतिक संरचना बनाएको पाइएको उनले बताए ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले २०६३ सालमै कोषलाई गौशाला धर्मशाला र त्यसले चर्चेको जग्गा नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिएको थियो । तर डेढ दशक बित्दासम्म कोषले वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँमा चित्त बुझाइरहेको छ । परिषद्ले धर्मशालाका दुई दर्जनभन्दा बढी सटरबाट महिनामै लाखौं आम्दानी गरिरहेको छ । परिषद्ले १९८९ सालदेखि धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आएको छ । धर्मशालामा हाल अढाइ सय गाई पालिएका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिले २०६३ सालमै तयार पारेको प्रतिवेदनमा पशुपति क्षेत्रमा सञ्चालित गौशाला धर्मशाला र त्यसले चर्चेको सबै जग्गा पशुपतिको गुठी तैनाथी जग्गा भएकाले नापजाँच गराई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘गौशाला क्षेत्रमा सञ्चालित धर्मशाला कोषको अधीनमा ल्याउनु आवश्यक छ र कोषले सञ्चालनसम्बन्धी नीति बनाएर त्यसबाट हुने आयव्ययको सम्पूर्ण हिसाब पारदर्शी र व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।’ समितिसँगको करार तत्काल फरफारक गरी अप्राकृतिक मोहियानीको स्थिति रद्द गरी गुठी तैनाथी कायम गर्नुपर्ने उक्त समितिको निष्कर्ष छ ।

कोषको सञ्चालक परिषद्का सदस्य राजुकुमार खत्रीले संसद्को गरिमामय निर्देशनसमेत परिषद्ले डेढ दशकसम्म अटेर गर्नु कोषका लागि अस्वाभाविक भएको बताए । ‘चलनचल्तीको रकमसमेत नतिर्नु र झन्डै चार दशकअघिकै रकम तिरेर अझ मोही कायम गर्ने भनेर विवाद झिकिरहनु परिषद्का लागिमात्रै स्वादिलो विषय होला, अरू कसैको पक्षमा यो विषय हुनै सक्दैन’, उनले भने ।

कोष भने समितिलाई मोही बनाउने पक्षमा छैन । मोही बनाएर पशुपतिनाथको जग्गा व्यक्तिलाई सुम्पन नहुने कोषाध्यक्ष थापाको भनाइ छ । कोषले मात्र प्रयत्न गरेर दशकौंदेखि कब्जा गरेको धर्मशालाको जग्गाको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकारले गम्भीर चासो लिनुपर्ने श्रीपशुपतिनाथको गुठी जग्गा छानबिन तथा संरक्षण समितिका संयोजकसमेत रहेका थापाले बताए । ‘कोष अब जग्गा र जायजेथाको खोजीमा लागिसकेको छ । सरकारले यसको नेतृत्व लिनुपर्छ’, उनले भने ।

कोषका सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकालले विगतमा समिति र कोष आआफ्नो ढंगले अघि बढ्दा सम्झौतामा पुनरावलोकन हुन नसकेको बताए । ‘साँच्चै भन्नुपर्दा दुईबीच संवादहीनताको अवस्था रहेछ, त्यो अब अन्त्य हुँदैछ’, उनले भने, ‘यही पाराले सधैं चल्दैन भनेर सोधीखोजी गरेपछि सम्पत्ति पुनरवलोकन गर्ने भनेर कोष र समिति दुवैले आ–आफ्ना समिति बनाएर काम अघि बढाएका छौं ।’ उनले अब चाँडै नयाँ सम्झौता हुने बताए ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सहमतिविपरीत परिषद्ले वार्षिक ५० हजार तिरेर गौशाला चोकमा रहेको करिब १० रोपनी जग्गामा हडपिरहेको हो ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सहमतिविपरीत परिषद्ले वार्षिक ५० हजार तिरेर गौशाला चोकमा रहेको करिब १० रोपनी जग्गामा हडपिरहेको हो ।

परिषद्का निर्देशक जयन्त सुब्बाका अनुसार गौशालामा १७ पसल छन् । तिनको मासिक ९ देखि ३० हजारसम्म भाडा लिइन्छ । धर्मशाला खानपिन गर्न, बस्न÷सुत्न पाइन्छ । उनले वास्तविक कमाइ खुलाउन चाहेनन् । तर, कोषका अधिकारीहरू परिषद्ले उक्त जग्गा र घरबाट दिनमा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने सुनाउँछन् । ‘कोषले सम्झौता पुनरावलोकन गर्न पत्र पठाएको थियो’, सुब्बाले भने, ‘हामी यसमा तयार छौं ।’