काठमाडौं । सहिद स्मृति प्रकृति प्रतिष्ठानले आफू विरुद्ध हालेको मुद्दामा बागमती प्रदेश सरकारले प्रतिवाद गर्दै कडा जवाफ दिएको छ ।
लामो समयदेखि विवादमा पर्दै आएको चन्द्रागिरि नगरपालिका अन्तर्गत थानकोटमा रहेको शहिद स्मृति प्रकृति प्रतिष्ठानले बागमती प्रदेश सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि त्यसको प्रति उत्तर दिँदै बागमती सरकारले लिखित रूपमा आफ्नो तर्फबाट प्रतिवाद गरेको छ ।
काठमाण्डौ जिल्ला, काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं.२२ महाँकालस्थानस्थित केन्द्रीय कार्यालय रहेको शहिद स्मारक प्रकृति प्रतिष्ठानले आफ्नो नाममा रहेको अचल सम्पत्तिको मालपोत कर लगायत अन्य कर राजश्व समेत सम्बन्धित निकायमा बुझाई सो सम्पत्ति र व्यवस्थापनको अधिकार आफैले प्रयोग गर्दै आइरहेको र नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (च) मा संघसंस्था खोल्न पाउने स्वतन्त्रता रहेको साथै, सो स्वतन्त्रताले व्यवस्थापन गर्ने, सञ्चालन गर्ने, व्यक्ति सरह सम्पत्ति आदिको बारे निर्णय गर्ने अधिकार समेतलाई सो अधिकार संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ५ को उपदफा (२) ले पनि प्रदान गरेको हुँदा मिति २०८१/२/२ मा बसेको बागमती प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्रिभुवन पार्कको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी बागमती प्रदेश सरकार, संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयलाई तोक्ने भनी निर्णय गरिएकोमा सो निर्णयले संविधानको धारा १७ को उपधारा (२), धारा १८ तथा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ५ को उपदफा (१), (२), र (३) बाझिने भएकाले प्रदेश सरकारको निर्णय खारेजीको माग सहित सर्वोच्चमा दायर गरेको निवेदनको जवाफमा बागमती प्रदेश सरकारले सहिद स्मृति प्रकृति प्रतिष्ठानले दायर गरेको मुद्दाको खारेजीको माग गर्दै प्रति उत्तर दिएको हो ।
बागमती प्रदेश सरकारले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको जवाफमा वि.स. २०११ चैत्र ९ गते तत्कालीन राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाहदेवको स्वर्गारोहण पश्चात वहाँको स्मृतिमा त्रिभुवन पार्क स्थापना भएको विषयमा दुईमत नभएको तर वि.स. २०२४ वैशाख २५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौमा संस्था दर्ता ऐन, २०१६ बमोजिम दर्ता भई विधिवत स्थापना भएको श्री ५ विभुवन स्मारक समिति (हाल परिवर्तित नाम सहीद स्मारक प्रकृति प्रतिष्ठान) को मुख्य आशय नै उक्त पार्कको रेखदेख, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने मात्रै रहेको साथै पार्क स्थापना पूर्व र हाल पनि उक्त पार्कमा रहेको जग्गा र जंगल नेपाल सरकार कै स्वामित्व अन्तर्गत रहेको, त्यस्तै, प्रतिष्ठानलाई पार्कको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिँदै आएकोमा सो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पूरा हुन नसक्नुका साथै पार्क प्रवेश शुल्क जस्ता आम्दनीबाट त्यहाँ खटिएका कर्मचारीको तलब लगायतका दैनिक खर्च धान्न नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको कारणले नेपाल सरकारले वि.स. २०४० सालदेखि वर्षेनी अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको साथै यस क्रममा सहिद स्मारक प्रकृति प्रतिष्ठानले पार्कभित्रका जग्गाहरू अनधिकृत भाडामा लगाउने, हरियाली नष्ट हुनेगरी रूखहरू कटानी गर्ने लगायत अवाञ्छनिय कृयाकलाप गरिरहेकोले अबको अवस्थामा एउटा इतिहास बाकेको राष्ट्रिय प्राकृतिक सम्पदालाई प्रतिष्ठानको जिम्मा दिनु उचित नभएकोले प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याई संरक्षण गर्ने प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्दै स्वार्थभावले प्रेरित रिट निवेदन प्रथमदृष्टिमा नै खारेजभागी भएकाले सो निवेदन खारेजीको माग गरेको छ ।
साथै , बागमती प्रदेश संस्कृति , पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले सर्वोच्चलाई लेखेको लिखित निवेदनमा “विकास समिति तथा संग्रहालयको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले मिति २०७५/११/१० मा पेस गरेको प्रस्तावमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०७५/१२/०४ मा शहिद स्मारक प्रकृति प्रतिष्ठान, थानकोटलाई प्रदेश नं. ३ अन्तर्गत राखी व्यवस्थापन गर्ने भनी निर्णय भएको र सोही निर्णयको आधारमा बागमती प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०८१/०२/०२ मा सहीद स्मारक प्रकृति प्रतिष्ठान, थानकोट, कांठमाडौको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयलाई तोक्ने भनी निर्णय गरेको र बागमती प्रदेश सरकारले वार्षिक रुपमा नै आ.व.२०७६/०७७ देखि उक्त प्रतिष्ठानका लागि बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको” उल्लेख गरेको छ ।
बागमती प्रदेश संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले लेखेको जवाफी पत्रमा चन्द्रागिरि नगरपालिका थानकोटमा रहेको त्रिभुवन पार्क प्रदेश सरकारले नै संरक्षण, संचालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिंदा राज्यको प्राकृतिक स्रोत, सम्पदा तथा इतिहासको संरक्षण हुने भएकोले रिट निवेदकको कुनै पनि हक अधिकार हनन नहुने भएको कारण सहिद स्मारक प्रकृति प्रतिष्ठानद्वारा दुषित मनसायले दायर भएको रिट निवेदन खारेजीको माग गरेको छ ।
