काठमाडौं । सरकारका कुनै अवकाशप्राप्त कर्मचारी अदालतबाट भ्रष्टचारी ठहरिएमा निवृत्तिभरण (पेन्सन) नपाएने व्यवस्था गरिएको छ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राख्न सांसदहरू सहमत भएका हुन् ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सरकारले अवकाश भई निवृत्तिभरण वा पारिवारिक निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते, राज्य विरूद्धको अपराध, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्त्िवक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी, बहुविवाह वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरेमा निवृत्तिभरण नपाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर अदालतबाट कुनै कर्मचारीले पुनरावेदनमार्फत् सफाइ पाएमा बीचको अवधिको पेन्सन पाउने उल्लेख थियो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिले यो व्यवस्थालाई हटाएर केबल दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्थामा मात्र सहमति जनाएको थियो ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवा प्राप्त गरेको व्यक्ति अन्य लाभको पदमा नियुक्त भएमा सो अवधिभर मासिक तलब सुविधा र निवृत्तिभरणमध्ये एक मात्र छनोट गरी लिनुपर्ने’ मात्र उल्लेख गरिएकोमा आलोचना हुँदै आएको थियो।
