काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई शिक्षकहरूको जायज माग तीन दिनभित्र सम्बोधन गर्न र नियमित पठनपाठन सञ्चालनको वातावरण बनाउन दिएको आदेशको अवज्ञा भएको छ ।
सरकार र आन्दोलनरत शिक्षक दुवै पक्ष आदेश कार्यान्वयनमा असफल भएका छन्, जसले अब सरकारमाथि अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दर्ता हुने सम्भावना देखिएको छ । यद्यपि, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भने सर्वोच्चको अवहेलनाबाट बच्न शिक्षकलाई विद्यालय फर्काउन भइरहेको सरकारी पहलबारे सोमबार सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सर्वोच्चलाई पठाइएको जवाफमा शिक्षकका मागका बारेमा अहिलेसम्म भएको संवाद, शिक्षा विधेयकबारे संसदीय समितिमा चालू भइरहेका प्रक्रिया, शिक्षकका माग सम्बोधन गर्नका लागि भइरहेको पछिल्लो अवस्था र विकसित घट्नाक्रम समावेश छन् । गत बिहीबार सर्वोच्चले स्पष्ट आदेश दिँदै कक्षा १२ को परीक्षा २१ वैशाखमै तोकिएको मितिमा गराउन र आन्दोलनले प्रभावित पठनपाठन सामान्य बनाउनेतर्फ आवश्यक वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
