काठमाडौँ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले देशभरका पालिकाहरूमा छात्रवृत्ति प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
निजी विद्यालयका संचालकहरूले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विद्यालय शिक्षा विधेयकमा गरिएको गैरनाफामूलक बनाउने र १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिने प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै प्याब्सन र नेशनल प्याब्सन सम्बद्ध विद्यालयका सञ्चालकहरूको तर्फबाट देशभर ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
सञ्चालकहरूले विधेयकको विवादास्पद प्रावधान नसच्याए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएका छन् । यसअघि, हिसान, प्याब्सन, एनप्याब्सन र नेशनल प्याब्सनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै चार बुँदे माग अघि सारेका थिए
साउन २२ गते शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयहरू क्रमशः गैरनाफामूलक हुने र १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भने हालको प्रचलनअनुसार जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशतलाई मात्र छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
त्यस्तै आज साउन २९ गते प्याब्सन चन्द्रागिरि नगर कार्यसमितिका पदाधिकारी, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, निर्देशकहरूको टोलीले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका विवादास्पद धाराहरू विरुद्ध चन्द्रागिरि नगरपालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा निर्देशक सुजन राज खनाल र वरिष्ठ अधिकृत बुद्धिप्रसाद भट्ट समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
चन्द्रागिरि प्याब्सनले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सरकरले ल्याएको विधेयकबाट “निजी विद्यालय क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइनेछ “ को प्रावधान हटाउनुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति” (भर्ना, परीक्षा, पुस्तक, पोशाक, यातायात लगायत) अनिवार्यता रद्द गर्नुपर्ने, हालको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति (भर्ना, वार्षिक, मासिक शुल्कमा) व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने लगायत माग राखेका छन् ।
