काठमाडाैं । इतिहास बोकेको त्रिभुवन पार्कभित्र चलिरहेको, व्यापार, व्यथिति र अनियमितता रोक्न बागमती प्रदेश सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
चन्द्रागिरि नगरपालिकाको वडा नं ३, ४ र ७ मा अवस्थित त्रिभुवन पार्कको विषयमा निक्कै लामो समयदेखि विवाद चलिरहेको छ ।
त्रिभुवन पार्क सञ्चालन, व्यवस्थापनको जिम्मा लिएर बसेको सहिद स्मृति प्रकृति प्रतिष्ठानको गम्भीर लापरबाही र पार्कलाई खण्डिकरण गरेर भाडामा लगाउने र आफ्नो कार्यक्षेत्र नाघेर मनपरि गर्दै हिंड्ने प्रवृत्तिले त्रिभुवन पार्कको भविष्य थप अन्यौल बनेको छ ।
दशकौंदेखिको विवाद हाल सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । कानूनी दायरामा पुगेर विचाराधीन अवस्थामा रहेको पार्कभित्रको प्रहरी वृत्तले कार्यालय सञ्चालन गरेको भवन लगायत अन्य संरचना हालसालै पार्टी प्यालेस चलाउन भाडामा दिएको खुलेको छ ।
नेपालको इतिहासमै सम्भवत: सभासद र मन्त्री समेतले स्थानीय सरकारको मेयरलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर स्थानीय सम्पत्ति र सम्पदा संरक्षणका लागि पहल गरेको भएपनि त्रिभुवन पार्कको विषय झन जटिल बन्दै जानुमा केहि स्वार्थ समूहको “चलखेल” प्रमुख समस्याको रूपमा रहिरहेको अवस्थामा बागमती प्रदेश सरकारले त्रिभुवन पार्कभित्रको व्यथिति रोक्न राष्ट्रिय पत्रिकामार्फत सूचना जारी गर्दै चेतावनी दिएको छ ।
नेपाल सरकार संघिय मन्त्रीपरिषद्को मिति २०७५ चैत्र १२ ४ गतेको निर्णय, सम्मानित उच्चअदालत पाटनको मिति २०७८ मंसिर २९ को फैसला अनुसार काठमाडौं जिल्लाको चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नं ३, ४ र ७ मा अवस्थित त्रिभुवन पार्क (शहिद स्मारक प्रकृति प्रतिष्ठान) बागमती प्रदेश सरकारको व्यवस्थापन जिम्मामा आएको एवं बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्को मिति २०८१ साल जेठ २ गतेको बैठकले उक्त पार्कको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी बागमती प्रदेश सरकार संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई तोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसैबीच बागमती मन्त्रालयले यसअघि पनि थानकोट त्रिभुवन पार्कमा रहेका सम्पत्तिको उचित संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न निकाय तथा
सरोकारवालाहरूलाई अवगत गराउँदै आएको सन्दर्भमा फेरिपनि पार्कको क्षेत्रभित्र बागमती प्रदेशको सरोकारवाला मन्त्रालयको अनुमति बिना अनधिकृत रुपमा संरचना बनाउदै गरेको तथा पार्कको जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमण भइरहेको जनगुनासो आएकोले त्यस प्रकारको कुनै पनि अवैध संरचना निर्माण गर्न लागिएको भए, सो कार्य तत्काल नगर्न तथा नगराउन आदेश दिएको हो ।
साथै, बागमती प्रदेश सरकारको अनुमति वेगर कोही कसैबाट अवैध गतिविधिहरू भएको वा हुन गएमा कानून अनुसार सजायको भागिदार स्वयं हुनुपर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
