काठमाडौं । सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग तथा कमजोर सुशासनका समस्या समाधान गर्न आवश्यक सुधार प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले “सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२” को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सहकारी क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र सदस्यकेन्द्रित बनाउने लक्ष्यसहित सुधारका कदम अगाडि बढाइएको जनाएको हो।
मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्ति अनुसार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भइसकेको छ। प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासनको कमी, कमजोर नियमन, सुशासनको अभाव र बचतकर्ताको रकमको दुरुपयोगजस्ता समस्या उजागर गरेको छ।
नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिमा सहकारी क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण आधारका रूपमा परिकल्पना गरिएको भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएका बचत फिर्ता सम्बन्धी समस्या, वित्तीय अनियमितता तथा नियमनको कमजोरीका कारण यस क्षेत्रप्रतिको जनविश्वासमा असर परेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आयोगले सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, शाखा तथा सेवा केन्द्र सञ्चालनका निर्णयहरू पर्याप्त अध्ययन, आवश्यकता विश्लेषण र स्पष्ट मापदण्ड विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
केही सहकारी सञ्चालकले सहकारीको मूल मर्म र उद्देश्यविपरीत बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने, अपारदर्शी कारोबार सञ्चालन गर्ने तथा व्यक्तिगत स्वार्थअनुकूल गतिविधि गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रमा बहुनियामक निकायबीच समन्वयको अभाव, प्रभावकारी सूचना प्रणालीको कमी, कमजोर नियमन, वित्तीय अनुशासनहीनता, सुशासनको कमजोरी तथा दक्ष जनशक्तिको अभावलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ।
