काठमाडौं । मातृभाषा संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षादेखि नै बहुभाषिक शिक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। बुधबार चन्द्रागिरि नगरपालिकामा आयोजित “मातृभाषा संरक्षणमा स्थानीय तहको भूमिका” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले भाषा संरक्षणलाई व्यवहारिक कार्यान्वयनसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
आदिवासी जनजाति आयोगको आयोजनामा तथा चन्द्रागिरि नगरपालिकाको सहकार्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपालका धेरै भाषा संकटमा परेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै संरक्षणका लागि स्थानीय सरकारको सक्रियता अपरिहार्य रहेको धारणा राखिएको थियो।
कार्यक्रममा नेपालमा बोलिने १ सय २४ भाषामध्ये २५ वटा भाषा लोप भइसकेको र हाल ९३ वटा भाषा मात्रै व्यवहारमा रहेको जानकारी दिइएको थियो। वक्ताहरूले भाषा हराउनु भनेको समुदायको पहिचान, संस्कृति र ज्ञान प्रणाली नै संकटमा पर्नु भएको उल्लेख गर्दै संरक्षणका लागि स्थानीय नीति, बजेट र कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए।
विशेषगरी प्रारम्भिक बाल विकास तहदेखि नै मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षा पद्धति लागू गर्नुपर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रममा मातृभाषालाई समावेश गर्नुपर्ने तथा आदिवासी समुदायका भाषा र संस्कृतिलाई पुस्तान्तरण गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने विषयमा जोड दिइएको थियो।
सहभागीहरूले स्थानीय तहले भाषा संरक्षणलाई केवल औपचारिक कार्यक्रममा सीमित नराखी विद्यालय, समुदाय र सांस्कृतिक गतिविधिसँग जोडेर दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
