राजनीतिक दलहरू आफूलाई राजनीतिको मोहियानी मात्र होइन, पूर्ण हक रहेको ठान्थे। जस्तै गल्ती–कमजोरी गरे पनि वा जनभावना अनुकूल नचले पनि जनताले हमेसा साथै दिन्छन् भन्ने अभिमान राख्थे। हालैको जेन–जी आन्दोलनले यसलाई असत्य सावित गराएको छ। राजनीति भनेको जनहितमा हुनैपर्छ भन्ने सावित गराएको छ।
यसले सत्ता मात्र परिवर्तन गराएन, ठूला भनिएका दलका मनस्थिति पनि बदलेको छ। मपाइँत्व घटाएको छ। भलै कतिपयमा दम्भ यथावत् रहे पनि कार्यशैली र पार्टी प्रणाली बदल्न यसले बाध्य बनाएको छ। उदाहरण हो– महाधिवेशन। अघिल्लो चुनावमा ठूला ठहरिएका तीनै दल चाँडै महाधिवेशन गर्न तयार भएका छन्। एमाले र माओवादीले मंसिरलाई तय गरेका छन्। मंसिरमै नियमित महाधिवेशनको अवधि पुग्ने कांग्रेस नियमित वा विशेषमध्ये एउटामा जान राजीजस्तै देखिएको छ। जे होस्, जेन–जी आन्दोलन राजनीतिक संस्कार बदल्न कोशेढुंगा सावित भएको छ।
अब राजनीतिको अर्थ ‘जनहित’ हो भन्ने चेतना बलियो रूपमा स्थापित भएको छ। जनआन्दोलनको यो नयाँ रूपले सन्देश दिएको छ– अब जनता मौन दर्शक होइनन्। दलहरूले पनि बल्ल यो बुझेजस्तो गरेका छन्। दलहरूले अब सच्चिनु र सुध्रिनुबाहेक विकल्प छैन। त्यही कारण कांग्रेस, एमाले र माओवादी सबैले महाधिवेशनको तयारी थालेका हुन्। मंसिरभित्रै यी तीन दलमा नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण र संगठनात्मक सुधारका बहस तीव्र भएका छन्।
शुद्धीकरण अनिवार्य
जेन–जी आन्दोलनपछि दलहरूमा गहिरो आत्मसमिक्षा सुरु भएको छ। विगतमा भएका कमजोरी स्वीकार्ने र सुधारका कदम चाल्ने दबाब सर्वत्र छ। कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले नयाँ पुस्तालाई पार्टीभित्रै समावेश गर्ने योजना अघि सारेका छन्। तैपनि पुराना नेताको लोभ खासगरी कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादीमा हटिसकेको छैन। तर, कार्यकर्ताको दबाब शीर्ष नेताका लागि थामिनसक्नु छ।
राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारी भन्छन्, ‘यो आन्दोलनले ठूला दलका नेताहरूलाई सबक सिकाएको छ। जनताको म्यान्डेटभन्दा ठूलो शक्ति केही हुँदैन भन्ने बुझाइ पुनर्जीवित भएको छ। अब जनभावनाविपरीत राजनीति गर्ने ठाउँ बाँकी छैन।’
कांग्रेसबाट सुरु भयो नेतृत्व हस्तान्तरण
जेन–जी आन्दोलनले सबैभन्दा ठूलो प्रभाव नेपाली कांग्रेसमा पार्यो। आन्दोलनका क्रममा सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी श्रीमती तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवामाथि आक्रमण भयो। उनीहरू घाइते भए र ३४ दिनपछि मात्र सार्वजनिक भए।
त्यससँगै ७९ वर्षको उमेरमा देउवाले सक्रिय राजनीतिबाट अलगिने घोषणा गरे। उनले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापति नियुक्त गरे। ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको मागपत्र बुझाइसकेका छन्। यसले कांग्रेसलाई तत्कालै नियमित वा विशेष महाधिवेशनमा जान बाध्य बनाएको छ।
एमालेमा अर्ली महाधिवेशन, ओलीमाथि दबाब
जेन–जी आन्दोलनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि पद छाड्न ठूलो दबाबमा पारेको छ। भदौ २३ र २४ मा भएको आन्दोलनले उनले नेतृत्व गरेको सरकार पल्टाइदियो। त्यसयता पार्टीभित्र असन्तुष्ट धार बलियो बन्दै गएको छ।
पार्टीले विधानअनुसारको समयभन्दा एक वर्षअघि नै मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म पोखरामा ११औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। ओली भने पद नछाड्ने मुडमा देखिन्छन्। उनले बुधबार केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भने, ‘सामाजिक सञ्जालले भनेर म छोड्दिनँ, केन्द्रीय समितिले नेतृत्वबाट हट् भन्यो भने म तुरुन्तै पद छोड्न तयार छु।’
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता खारेजीयता एमालेभित्र आन्तरिक असन्तोष देखिएको थियो। केन्द्रीय समितिको पछिल्लो बैठकमा ५० जना सदस्यले बोलेका थिए, जसमा ४ जनाले ‘भण्डारीको सदस्यता पुनरावलोकन गर्नुपर्छ’ भन्ने माग गरेका थिए।
माओवादीमा सुधार र पुस्तान्तरणको लहर
जेन–जी आन्दोलनपछि माओवादी केन्द्रले सिस्टम सुधारको बाटो रोजेको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले केन्द्रीय समिति भंग गरी महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरेका छन्। मंसिरको अन्तिम साता पार्टीको महाधिवेशन गर्ने र त्यहाँबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने तयारी भएको माओवादी नेता राजु खड्काले बताए।
उनका अनुसार, ‘लाभका पदमा गएका र आर्थिक पारदर्शिता नदेखाएका नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली समिति बनेको छ। पार्टीलाई पारदर्शी बनाउने निर्णय भएको छ।’
माओवादी नेता प्रकाश पोखरेल भन्छन्, ‘यो आन्दोलनले सन्देश दिएको छ–अब पुरानै शैलीमा राजनीति चल्दैन। युवाको चेतना जागेको छ, अब दलहरूले सोचाइ बदल्नुपर्छ। जेनजिहरू विद्रोही होइनन्, उनीहरू सुधारका वाहक हुन्।’
अर्का नेता गिरिराजमणि पोखरेलको भनाइमा, ‘जेन–जी विद्रोहले राज्यसत्ता नै रूपान्तरणको चेतावनी दिएको छ। अहिले देश एक सङ्क्रमणमा छ। सरकारका जिम्मेवारहरूले जिम्मेवारी नलिँदा यो अवस्था आएको हो। भनाइ र गराइबीचको खाडल हटाउनैपर्छ।’
उनले थपे, ‘अबको राजनीति युवाले परिभाषित गर्छन्। पुरानो पुस्ताले सहजीकरणको भूमिका लिनुपर्छ।’
वाम एकताको चर्चा पुनर्जीवित
जेन–जी आन्दोलनपछि विखण्डित वामपन्थी धारहरूमा पनि एकताको सम्भावना पुनः देखिएको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले खुलेर भनेका छन्, ‘माओवादी केन्द्र र समाजवादीका कार्यकर्ताले चाहे एमालेमा फर्कन सक्छन्।’ त्यस्तै माओवादी संयोजक प्रचण्डले पनि अभिव्यक्ति दिएका छन्, ‘ओलीले नेतृत्व छोडे भने वाम एकताको सम्भावना खुला छ।’
यी संकेतहरूले वाम राजनीतिमा नयाँ समीकरण बन्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। विश्लेषक तिवारी भन्छन्, ‘जेन–जी आन्दोलनले वामपन्थीहरूलाई पनि आत्ममूल्यांकन गर्न बाध्य बनाएको छ। अब एकताको कुरा केवल रणनीति होइन, अस्तित्वको सवाल हो।’
कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनै दलले अहिले संगठन सुधारका घोषणापत्र तयार गरिरहेका छन्। यदि तिनीहरू समयमै लागू भए भने, ‘जेन–जी आन्दोलनको सन्देश संस्थागत’ हुनेछ,नत्र अर्को पुस्ता आफ्नै राजनीतिक संरचना निर्माण गर्नेछ।
