आदरणीय
हामी अझै पनि कृषिक्षेत्र र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने सम्भावना छ तर गाह्रो भने पक्कै पनि छ । तथापि अब पनि हामी र हाम्रो कृषि नीतिमा सुधार गरेनौँ र किसानमैत्री नीति बनाएर कार्यान्वयन अविलम्ब गरेनौँ भने अबको एक दशकमा त्यो मौका गुमिसकेको हुनेछ । त्यस बेला हामी परनिर्भर राष्ट्र त हुने नै छौँ तर फेरि आत्मनिर्भर हुन सक्ने सम्भावना पनि क्षीण भईसकेको हुनेछ ।
दिनानुदिन प्रत्येक उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्यवृद्धि भएर सर्वसाधारण जनताको दैनिकी निक्कै कष्टकर र चुनौतिपूर्ण बन्दै गईरहेको र देशकै अर्थतन्त्रमा गम्भिर समस्या देखिएको वर्तमान परिवेशमा मूल्यवृद्धि मात्र अन्तिम उपाय भने पक्कै पनि हैन र हुनु पनि हुुदैँन । उत्पादन लागत घटाउनु देशका समस्त सर्वसाधारण, अर्थतन्त्र आदि सबैको लागि अकात्य उपाय हो ।
तसर्थ समग्र कृषि क्षेत्रको समृद्धिको लागि (पशुपालक किसान) भएको नाताले जहाँ चुनौतिको चाङ धेरै छन् त्यहाँ सम्भावनाहरु पनि प्रशस्त छ भन्दै मेरो ज्ञान र अनुभवले सिकेका र जानेका केहि कुरामा आधारित भएर किसान र कृषिको समृद्धिको लागि केहि साधारण तर आधारभूत आवश्यकताहरु विनम्रताका साथ अनुरोध गर्दछु जुसको वाचा असाधारण मानिएको २०८२ को चुनावको बलमा बन्ने सरकारले गर्छ र सो को पहलकदमी एकै स्वरमा पूरै संसदले लिनेछ भन्ने आशा पनि राखेको छु ।
समग्र कृषि क्षेत्रको समृद्धिको लागि (पशुपालक किसान) भएको नाताले जहाँ चुनौतिको चाङ धेरै छन् त्यहाँ सम्भावनाहरु पनि प्रशस्त छ भन्दै मेरो ज्ञान र अनुभवले सिकेका र जानेका केहि कुरामा आधारित भएर किसान र कृषिको समृद्धिको लागि केहि साधारण तर आधारभूत आवश्यकताहरु विनम्रताका साथ अनुरोध गर्दछु जुसको वाचा असाधारण मानिएको २०८२ को चुनावको बलमा बन्ने सरकारले गर्छ र सो को पहलकदमी एकै स्वरमा पूरै संसदले लिनेछ भन्ने आशा पनि राखेको छु ।
१. जैविक नेपाल : विश्व जगतमा कृषि उत्पादन क्षेत्रमा वर्तमान परिवेशमा मात्र नभएर भविष्यको कडिमा समेत जैविक उत्पादनले विशेष महत्व राखेको छ । अतः अबको ५ वर्ष जैविक खेति र उत्पादनको लागि आधारभूत वर्षको रुपमा घोषणा गर्दै आधारशिला तयार गर्ने
- जैविक मलमा प्रोत्साहनः स्थानीय निकायको अनुदान सहयोगमा कृषि तथा दुग्ध सहकारीको संलग्नतामा सक्रिय÷प्रभावकारी खरिद र वितरण– पशुपालक किसानबाट खरिद र खेतीबारी किसानलाई वितरण(दुवैप्रकारका किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित)
- रसायनिक मल र विषादीमा नियन्त्रण– सरकारी अनुदानमा क्रमशः कटौति सो को विकल्पमा जैविक किटनाशक÷मल तथा औषधीको उत्पादन तथा वितरणमा प्रवद्र्धन
- आधुनिक र सहज रुपमा उपभोग गर्न सकिने÷ बहुद्देशीय परियोजनाहरु जस्तै वायोग्यासको स्थापना व्यावसायिक गोठहरुमा स्थापना गरि उर्जा, मल र विषादीको उत्पादन गरि प्रयोग गर्ने व्यवस्था
- आयातित कुनै पनि प्रकारका मलको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्दै जैविक मल उत्पादकहरुलाई प्रोत्साहन
२. वेष्टेज फ्रि फार्म : नेपालमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनमा उत्पादनहरु प्रमुख उत्पादन बाहेकका सहायक उत्पादनहरु खेर गई रहेको प्ररिप्रेक्ष्यमा वेष्टेज फ्रि फार्मको अवधारणा लागु गरिनुपर्छ । मुला बिक्री हुने÷साग खेर जाने, दूध बिक्री हुने÷गौंध गोवर खेर जाने जस्ता नियतिबाट नेपाली कृषिले मुक्ति पाउनुपर्छ । अतिरिक्त आम्दानीको श्रोतहरु पहिचान गरि खेर जाने तर प्रयोगमा आउनसक्ने सहायक उत्पादनहरुको पहिचान र उत्पादनमा प्रवद्र्धन
३. कृषि लगानीः अनुदान खारेज गरि परियोजना धितो राखेर कृषि उद्यम गर्ने किसानको लागि सुलभ तथा दीर्घकालिन ऋणको सुनिश्चितता कागजमा मात्र नभई व्यवहारिक रुपमा लागु गरियोस् । कार्य प्रगति र परिणामको आधारमा ऋण मिनाहा गरियोस् । गलत नियतले वितरण भएका अनुत्पादक कृषि कर्जालाई असुल गर्दै उत्पादनमा सहजताका साथ लगानी गरियोस् । प्रत्येक कृषिजन्य उत्पादनमा आधारित चिनी मिल÷डेरी÷चामल मिल लगायत ठूलठूला उद्योगहरुलाई राज्यले संरक्षण गरि उक्त उद्योगहरुको आम्दानीको निश्चित प्रतिशतले हुन आउने रकम अनिवार्य रुपमा कृषिमा नै लगानी गर्नुपर्ने (आफ्नो क्षेत्रकोे उत्तरदायित्वको आधारमा) बाध्यकारी व्यवस्था गरियोस् ।
कृषिमा सरकार आफैले पनि लगानी गर्नु आवश्यक छ । सरकारी जमिनहरुको प्रयोग गरि कम्तीमा १०० रोपनीको बहुद्देशीय कृषि फार्महरु कम्तीमा एक प्रदेश एक फार्म स्थापना सरकार स्वयंले गर्नुपर्दछ । सो को संचालन नीजि कृषि सहकारी, फार्म वा व्यावसायिक किसानको साझेदारीमा संचालन गर्नुपर्दछ । यसरी किसानको उर्जा विकासको लागि यसप्रकारका चेन फार्महरुको संचालन गर्दा सरकारको कृषि लगानी अझ प्रभावकारी हुने र परिणाममुखी हुने देखिन्छ । सरकारले लिएका कृषि लक्ष्य हासिल गर्न यसप्रकारका फार्मले विशेष भूमिका खेल्नेछ । सफल हुुने संचालन कार्यवीधि बनाउने र त्यसलाई लागु गर्न सक्ने हो भने यसका दीर्घकालिन र बहुमुखी फाईदा राज्यले पाउन सक्नेछ ।
कृषिमा सरकार आफैले पनि लगानी गर्नु आवश्यक छ । सरकारी जमिनहरुको प्रयोग गरि कम्तीमा १०० रोपनीको बहुद्देशीय कृषि फार्महरु कम्तीमा एक प्रदेश एक फार्म स्थापना सरकार स्वयंले गर्नुपर्दछ ।
४. नेपाली कृषि क्षेत्रको कृषि उपज र उत्पादनको लागत कम गर्न र भविष्यमा अस्वभाविक मूल्यवृद्धि हुन नदिन योजनाबद्ध कार्य गरियोस् ।
सरकारले हालै मात्र बिना तयारी गरेको जमिन वर्गिकरणलाई व्यावहारिक रुपमा आवश्यक नीति परिमार्जन गरि लागु गरियोस् । हचुवाकोे भरमा जग्गा वर्गिकरण गरिनु पक्कै पनि उपयुक्त हैन । कृषियोग्य जमिन व्यक्तिगत भएता पनि सम्पूर्ण देशकै सम्पति र आधार हो । यसको संरक्षणमा उपयुक्त विकल्प सहित निर्मम हुनु अत्यन्त आवश्यक छ । कृषियोग्य जमिन घोषणा गर्दा कुलो, नहरको सुविधाको साथै कर मिनाहा देखि अन्य विभिन्न सुविधा सरकारले घोषणा गर्न सके कृषि योग्य जमिन बचाई राख्न किसान र सम्बन्धित जग्गाधनिहरु स्वस्र्पूmत रुपमा उत्साहित हुन सक्ने वातावरण र नीतिको आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।
५. कृषिकर्ममा प्रयोग हुने सामाग्री तथा कृषि उत्पादनहरुको ढुवानीको लागि नीतिगत रुपमा व्यवस्था गरि सहजीकरण गरिनु अत्यन्तै आवश्यक छ । किसानले बारम्बार झेलिरहेका समस्याहरुको दीर्घकालिन समाधानको लागि कृषिमैत्री नीति र ऐनको व्यवस्था
६. खेतबारी र गोठखोरमा किसानको सहयोगीको रुपमा दक्ष प्राविधिक सहयोगको साथमा प्राविधिकहरु परिचालन गर्ने नीति अंगिकार गर्दै उपलब्ध सरकारी प्राविधिकहरुलाई कार्यालयमा मात्र सीमित गर्ने कार्यालयमूखी नीतिको परिमार्जन गरि किसानमैत्री नीति तथा चुस्त दुरुस्त प्रशासनिक सेवा खेतबारी तथा गोठखोर सम्म पु¥याउनुपर्दछ ।
७. किसानको पहुँच र पहिचानः राज्यको कृषि तथा किसान सम्वन्धी निर्णय गर्ने स्तरमा किसान-किसानका सुझावहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता होस् । ईकाइ-क्षेत्र-जिल्लामा कृषकको संजाल बनाई सो को सिफारिशको आधारमा किसान वर्गिकरण गरि परिचयपत्र दिईने व्यवस्था गरियोस् जसले नक्कली तथा कागजी किसानहरुलाई निरुत्साहित गर्दै सक्कली किसानहरुलाई प्रोत्साहन मिलोस् ।
८. कृषि कार्यक्रम-कार्यविधिः हचुवाको भरमा नभई अध्ययन र सम्भाव्यताको आधारमा सुविधा सम्पन्न बहुउद्देशीय कृषि क्षेत्र (व्लक) हरुको निर्माण गरियोस् । गाईपालन–मलउत्पादन–गोबरग्यास– जैविक मल प्रयोग गरिने कृषि कार्यहरु– बायोग्यास प्रयोग गरि चलाउन सकिने कृषि उद्योगहरु लगायत एक आपसमा सम्बन्ध भएकाहरुकोे सन्तुलित तथा बहुउद्देशीय परियोजना संचालन गर्न पहल गरौँ ।
सरकारले स–साना कार्यक्रमहरु किसानलाई दिईने ऋण मार्पmत स्थानीय निकाय अन्तर्गत संचालन गरि किसानबाट परिकल्पना गरिएका नयाँ, प्रभावकारी, बहुद्देशीय तथा ठूला कार्यक्रमहरु मात्र संचालन गर्ने । कार्यक्रमका कार्यवीधिहरु व्यवहारिक र किसानमैत्री बनाउने । कार्यवीधि किसानको उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न बढी केन्द्रित हुनुपर्ने । हाल लागु भएका कार्यवीधिहरुमा व्यापक परिमार्जन गर्दै मौजुदा कार्यक्रम र कार्यवीधिमा नअटाएका वा सो ले परिकल्पना नगरेका नवप्रवद्र्धनलाई समेत स्वागत गर्न सरकार तत्पर रहनु पर्ने ।
९. किसानको कार्यालय र कार्यक्रमः कुखुरा विभाग, माछा विभाग, च्याउ विभाग, कृषि विभाग, तेलहन÷दलहन लगायत भिन्न भिन्न नाममा रहेका सरकारी कार्यालयहरुलाई संरचनागत रुपमा वैज्ञानिक र एकीकृत मात्र बनाउने हो भने पनि चालुखर्चमा निक्कै कमी आउन गई वचत हुने र परिणामत पुँजीगत खर्च क्षमता बृद्धि हुने देखिन्छ । यसको अर्कोे गम्भिर पक्ष भनेकोे तालुक कार्यालयले कृषिका अन्य काम गर्ने किसानलाई चिन्दैन । जस्तो कृषि ज्ञान केन्द्रले गाई पाल्ने किसानलाई चिन्दैन । यसको नकारात्मक प्रभाव किसानहरुमा नराम्ररी परेको छ ।
तसर्थ सबैखाले किसानलाई चिन्ने एउटै तालुक कार्यालय स्थापना गरि किसानको कार्यलाई सहज बनाउन केन्द्रित हुने हो भने यसले दीर्घकालिन सकारात्मक प्रभाव सहित परिणाम दिनेछ । संक्षेपमा हामीले गोठ र खेतबारी दुुबैलाई कृषिको रुपमा स्वीकार गरेता पनि कार्यक्रम र नीति मार्पmत व्यावहारिक रुपमा गोठलाई खेतबारीसँग जोड्न सकेनौँ, फलतः कृषिमा आधा उपलब्धि पनि हासिल गर्न गा¥हो भएको वर्तमान समयमा गोठ खोर र खेतबारी जोड्ने कार्यक्रमहरु संचालन गरौँ जसले हाम्रो कृषि, स्वास्थ्य र समृद्धिलाई जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । किसानलाई ऋण, दर्ता, सिफारिश, औषधोपचार लगायत विभिन्न बहानामा गोलचक्कर खुवाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै काममा केन्द्रित गर्न र किसानको काम गोठ तथा खेतबारीमा नै सम्पन्न हुने योजना निर्माण गर्न सम्बन्धित सबैको सहयोगको खाँचो पनि छ ।
१०. कृषि बजारः कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य लागु गर्दै बजारको सुनिश्चितता गरियोस् । देशको उत्पादन क्षमता र मागको आधारमा आयात नीति बनाई कार्यान्वयन गरियोस् । कृषि सहकारी, दुग्ध सहकारी, बहुद्देशीय सहकारीको नियमन गरियोस्- नाफामुखी हुनु पनि आवश्यक भएता पनि किसानमैत्री हुन पनि उत्तिकै जरुरी छ । समग्रमा कृषि क्रान्तिका लागि विभिन्न योजना र नीति मार्पmत तयार गरियोस् । निक्कै पहिलेदेखि चर्चा पाएको एक ग्राम एक उत्पादन जस्ता योजनाहरुलाई कसरी सफल बनाउन सकिन्छ त्यसतर्पm पनि केन्द्र्रित हुनु जरुरी छ । खेतबारी र गोठखोरलाई उद्योगसम्म जोड्न सके फलदायी हुने थियो ।
११. आधारभूत कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुुने योजना सहित राष्ट्रिय कृषि क्रान्ति दशक घोषणा गरि कार्यान्वयन गरियोस् ।
१२. कृषि मेशिनरी उत्पादन गर्ने कारखाना देशभित्रै संचालन गरियोस्– सरकारले देशमै उत्पादन भएका कृषि सामाग्री मात्र वितरण गरियोस् । विदेशी मेशिनरीको हकमा छुट्टै व्यवस्था गरियोस् । किसानको नयाँ योजना र नयाँ आइडिया साकार गर्न आवश्यकताको आधारमा माग भएका उपकरणहरु परिपूर्ति गर्न मेशिन कारखाना अन्तर्गत मेशिन बैँकको स्थापना ।।।
१३. यसबाहेक किसानको क्षमता अभिवृद्धि, उत्पादन वृद्धि, प्रोत्साहन आदिको लागि राष्ट्रपतिदेखि सामान्य कर्मचारी सम्मले कृषि क्षेत्रकोे भ्रमण÷अवलोकन गर्ने, किसानसँग सम्बन्धित निकायले नियमित छलफल र अन्र्तक्रिया गर्ने-गराउने, सामूहिक भावनाको विकास गराउने लगायत स–साना कामले कृषि क्षेत्रमा ठूलठूला समस्याहरुको समाधान गर्दछ । साथसाथै सरकारका कार्यक्रमहरुको समीक्षा स्वतन्त्र हैसियतले विज्ञहरुबाट गराउनु पर्दछ । यसले आलोचना गर्नेछ, सुझाव दिनेछ, धन्यवाद दिनेछ, सचेत बनाउने छ समग्रमा कृषिको वर्तमान चित्र दर्शन गराउँदै भविष्यको मार्ग समेत प्रशस्त गर्नेछ ।
अन्त्यमा, कृषिमा गर्नुपर्ने र गर्नसकिने अनगिन्ति कामहरु चुनौतिको रुपमा छदैँ नै छन् । सबै एकैपटक पुरा गर्न सम्भव पनि छैन । तर आधारभूत सेवा दिन असम्भव पनि छैन । यस्ता कार्यक्रम गरौं जसको आधार हामीसँग उपलब्ध श्रोत र साधन नै हुन सक्छन् र हामी आन्तरिक रुपमै सो कार्य गर्न सक्षम छौं । किसानलाई किसानसँग जोडौं । किसानका कुरा सुन्ने र किसानलाई काममा केन्द्रित गराउने र सघाउने नीति अवलम्वन गरौं । आधारभूत कार्य सरकारले गरिदिने हो भने माता अन्नापूर्णाको आर्शिवादले पावन कृषिप्रधान देश नेपाल बनाउन किसान आफैं सक्षम छन् ।
कृषिप्रधान राष्ट्र नेपालमा अहिले जे जस्तो समस्या देखियता पनि समस्याको गहिराई सम्म अध्ययन गर्ने हो भने हामी अनुत्पादक देश बन्दै गईरहेको देखाउँछ । यहि मूल समस्याका बाछिताहरु मात्र हुन् अहिले देखिएका समस्याहरु । तसर्थ मूलभूत रुपमा कृषिको उत्थानको लागि गर्नुपर्ने धेरै कार्यहरु मध्ये अहिले नै गर्नुपर्ने केहि कार्यहरु नथाल्ने होे भने हामीलाई कृषिप्रधानबाट भोकमरीग्रस्त देश निकट भविष्यमा नै बनाउने छ ।
राजनैतिक अस्थिरता, दीर्घकालिन कृषि नीतिको अभाव तथा प्राविधिक र प्राशसनिक कमजोरीहरुको गहिरो नकारात्मक प्रभावले कृषि क्षेत्र ग्रस्त छ जसले हामी सम्पूर्ण नेपालीलाई नै युगौँसम्म अभिशाप्त बनाउने देखिन्छ । तसर्थ सबैले आ–आफ्नो तर्पmबाट हुन सक्ने कृषि कर्म गरौँ, भू खण्डीकरण रोक्ने प्रण गरौँ, किसानलाई माया र सम्मान गरौँ । यसपाली टोलको बाटो ढलान नभए केहि हुन्न तर किसानको खेतसम्मको नहर, कुलो चाहिँ बनाउनै पर्छ भन्ने हेक्का राखौँ । किनभने कुनैदिन पैसाले किन्न बजारमा केहि पनि नहुनसक्छ, त्यस्तो अवस्थामा पैसा खान मिल्दैन र सायद सत्य यहि नै होला ।
अन्त्यमा, कृषिमा आफ्नो सिंगो जीवन समर्पण गरेका सम्पूर्ण किसानहरु जसका खुट्टाका कुर्कुचा दिनरात, घामपानी नभनी काम गर्दागर्दै पट्पट फुटेका छन् तिनलाई नित्य सम्झेर आफ्नो दैनिक र नियमित कार्यहरु गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु साथै भविष्यमा कुनै पनि कृषि योजना बनाउँनको लागि किसानहरुकै सहभागीतामा प्राप्त सुझावहरुको आधारमा गर्ने गरि नीति बनाउनुहोला ।।
जय कृषि, जय किसान
ईश्वर बलामी, शुभारम्भ कृषि फार्म, थानकोट ९८६०९१४१४४