काठमाडौं । अब ट्राफिक प्रहरीले लाइसेन्स, ब्लुबुक र चाबी नियन्त्रणमा लिन नपाउने भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको आधारमा सवारी चालकको अनुमतिपत्र, ब्लुबुक, चाबीलगायत कागजपत्र नियमन्त्रणमा लिनु कानुनविपरीत भएको ठहर गरेपछि ट्राफिक व्यवस्थापन र कारबाहीमा नयाँ अभ्यास देखिने भएको छ ।
न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गत पुस ६ गते गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ विपरीत सवारी चालकको चालक अनुमतिपत्र, ब्लुबुकलगायत कागजपत्र र चाबी नियन्त्रणमा नलिन फैसला गरेको हो ।
नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि यो फैसला भएको हो । निवेदक चौधरी विसं २०८१ साउन ४ गते बबरमहलमा ट्राफिक लाइट उल्लङ्घनमा पर्दा प्रहरीले जरिवाना गरी लाइसेन्स नियन्त्रणमा लिएको र २४ घण्टापछि मात्र फिर्ता दिएको समस्या लिएर अदालत गएका थिए ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ मा यातायात निरीक्षक वा प्रहरीले तत्काल सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था भने गरेको छ । ऐनको (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि पहिलोपटक ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई रु पाँच सय रुपैयाँ, दोस्रोपटक गर्नेलाई रु एक हजार र तेस्रोपटक वा सोभन्दा बढी पटक गर्नेलाई रु एक हजार ५०० जरिवाना यातायात निरीक्षक वा घटीमा सहायक प्रहरी निरीक्षक दर्जासम्मको अधिकृतले तत्काल गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ ले ट्राफिक प्रहरीलाई केवल जरिवाना गर्ने अधिकार दिएकामा कानुनले तोकेको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी सवारी चालक अनुमतिपत्र नियन्त्रणमा लिँदा व्यक्तिको आवतजावत गर्ने र आफ्नो पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रतामा अनुचित बन्देज लाग्ने अदालतले व्याख्या गरेको छ ।
