काठमाडाैं । बागमती प्रदेश सरकारका १४ वटै मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि बजेटको सिलिङ प्राप्त गरेका छन् ।
प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षदेखि मन्त्रालय संख्या घटाएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठ ओटा मन्त्रालयमा सीमित हुने तयारीमा रहेपनि हाल कायम रहेका साविकका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयलाई सञ्चालन गर्न पुग्नेगरी बजेटको सिलिङ वितरण गरिएको हो ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सीमा उपलब्ध गराएसँगै अब मन्त्रालयहरूले आगामी वर्षका नीति, कार्यक्रम तथा योजनाको छनोट कार्यलाई तीव्र बनाएको हो ।
बजेट निर्माणको प्रारम्भिक चरण अन्तर्गत मन्त्रालयहरूले प्राथमिकताका योजना छनोट, कार्यक्रमको वर्गीकरण तथा कार्यान्वयन रणनीति तयार गर्ने काम अगाडि बढाएका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकार स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै विकास निर्माणका योजनालाई निरन्तरता दिने तयारीमा रहेको छ । विशेषगरी पूर्वाधार, खानेपानी, ऊर्जा र सिँचाइसँग सम्बन्धित योजनालाई आगामी वर्ष पनि प्राथमिकतामा राखिएको जनाइएको छ ।
प्राप्त सिलिङ अनुसार प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयको तुलनामा सबैभन्दा धेरै बजेट प्राप्त गरेका छन् । सडक, पुल, भवन निर्माण, खानेपानी आयोजना तथा सिँचाइ पूर्वाधार निर्माणका ठूला योजनाका कारण यी मन्त्रालयलाई उच्च बजेट सीमा निर्धारण गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।
प्रदेश सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाउने तयारी गरेपनि प्रशासनिक संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा चालु योजनाको निरन्तरताका कारण तत्कालका लागि साविककै संरचनाअनुसार बजेट विनियोजन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । मन्त्रालयहरूले अब प्राप्त सिलिङभित्र रहेर कार्यक्रम प्रस्ताव तयार गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पेश गर्नेछन् ।
